पोखरा, १४ वैशाख /सरकारी पैसाको हिनामिना भएको भन्दै आलोचना हुदै आएको केन्द्रिय सरकारको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोष जस्तै प्रदेशमा प्रदेश सांसदले माग गरेका छन् । प्रदेश ४ को बिहीबारको बैठकमा प्रदेश सांसदहरुले सांसद विकास कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् । संघीय सरकारले प्रंशासनिक खर्च र संरचना निर्माणका लागि पठाएको रकमबाट प्रदेशसभा सांसदलाई ५०/५० लाख रुपैयाँ मागेका हुन् ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषका लागि भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटबाट नै ५० लाख रुपैयाँ छुट्याउन माग गरे । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभामा पेस गरेको विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यले सरकारले मात्रै सबै क्षेत्रको विकास गर्न नसक्ने भन्दै पहिलो बजेटबाटै निर्वाचन क्षेत्र र सांसद विकास कोषका लागि रकम विनियोजन गर्नु पर्नेमा माग थियो ।
‘सरकारले ठूला आयोजनामा पैसा विनियोजन गर्छ । साना तिना आयोजनाहरु सरकारको नजरमा पर्दैन, तनहूँका सांसद दोवाटे विश्वकर्माले भने–जनताका दैनिकीसँग जोडिने साना आयोजनाहरुमा पनि पैसा चाहिन्छ । त्यसका लागि सांसद विकास कोष सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ उनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरेका छन् । अर्की सांसद आशा कोइरालाले पनि सांसदको रोहवरमा साना आयोजनामा बजेट दिने ब्यवस्था हुनुपर्ने बताईन् ।
पहुँच हुनेको सामान्य योजना पनि केन्द्रिय योजनामा पर्छन् । पहुँच नभए ठूला योजनामा पनि पैसा पर्दैन, उनले भनिन्–सबैको उपस्थिती जनाउनका लागि पनि सांसद विकास कोष आवश्यक छ । जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजनाहरु तल्लो तहबाटै सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।’ उनले योजना बैंक बनाउने सरकारको निर्णय राम्रो भएपनि योजना छनौटमा पक्षपात गर्न नहुने सुझाईन् । नवलपुरकी सांसद ओमकला गौतमले सरकारको बजेट ब्यवहारिक भएको भन्दै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम समेट्न आग्रह गरिन् ।
सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीले जनताले सरकार भएको महशुस गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘माननीय मन्त्रीज्यूले ठूलो मेहिनत गरेर बजेटका प्राथमिकता तोक्नुभएको छ । यसका लागि धन्यवाद दिन्छु, उनले भने–लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो फल जनतालाई दिन सक्छौं कि सक्दैनौं सरकारको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले युवा लक्षित कार्यक्रम घोषणा गरेर बजेटमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।