प्रकाश ढकाल
पोखरा, ३ माघ /पोखराको भुगोल र मापदण्डको बिषय उठ्यो भने बिज्ञ र ईञ्जिनियर दुईतिर हुने गरेका छन् । एकाथरी पोखरा बलियो मान्छन्, अर्काथरी चाहीँ कमजोर भएकाले ठूला संरचना बनाउन नहुने सुझाउँछन् । पोखरालाई सुहाउने मापदण्ड हालसम्म बनेको छैन । बर्षेनी पोखरामा उठ्ने ठूलो ईस्यु हो मापदण्ड र यहाँको भुगोल ।
खानी तथा भूगर्भ विभाग र जर्मन भूगर्भशास्त्रीहरूको टोलीले सन् १९९८ मा पोखराको भुगोलबारे एउटा अध्ययन ग¥यो । त्यसपछि तयार भएको ‘इन्जिनियरिङ एण्ड इनभाइरोन्मेन्टल जिओलोजिकल म्याप अफ पोखरा’ मा यहाँका सम्भावित जोखिमबारे केलाईएको छ । अर्मलाको जोखिम उतिबेलै रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो । अध्ययन सकिएको झण्डै २० बर्षपछि अर्मला नराम्ररी भासियो । त्यस्ता धेरै ठाउँ छन जुन ठाउँको माटोमा भारवहन क्षमता कम भएकोले ठूला संरचना नवनाउन सुझाव दिईएको छ ।
समग्रमा पोखरा क्षेत्रमा साढे ३ तलाभन्दा अग्ला घरहरु नबनाउन रिपोर्टमा भनिएको छ । झन् फेवा किनारमा साढे २ तला बढाउन मिल्दैन । तर अहिले यहाँ १० तलाभन्दा अग्ला घरहरु बनिसकेका छन् । प्रतिवेदनले सेती नदीको डिल, फिर्केको छेउछाउ र गुप्तेश्वर गुफा क्षेत्र उच्च जोखिमको भनि किटान गरेको थियो । नदीपुर, महेन्द्रपुल, तेर्सापट्टी, चिप्लेढुंगा, न्यूरोड, पूरानो बसपार्क, हरियो खर्क र पार्दी–बैदाम क्षेत्रलाई जोखिमको सूचीमा राखेको थियो । तत्कालीन मेयर कृष्ण थापाको पालामा बनेको यो प्रतिबेदन फुकाउन पनि नभ्याउँदै उनको कार्यकाल सकियो र लामो समय स्थानीय सरकारको चुनाव भएन ।
त्यसपछि पोखरालाई हाक्ने कुनैपनि हाकिमले यसको कार्यान्वयनमा पहल गर्न सकेनन् । जसका कारण हाल पोखराले उतिबेलाको रिपोर्टले देखाएको बाटो विराईसकेको छ र अहिले पोखरामा पनि ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउनुपर्ने बहस चल्न थालेको छ । महानगरकै ईञ्जिनियरहरु जनिमको आकार अनुसार घरको उचाई बढाउन पाउने सरकारी नीति सही भएको बताउँछन् । ‘पोखराको शहरीकरण निकै बढीसकेको छ । ठूला भवन बनाउन रोक लगाउने भने भएको जमिन पनि सकिन्छ, बरिष्ठ ईञ्जिनियर शारदामोहन काफ्लेले भने–नयाँ अध्ययन गरेर ल्याण्डयुज प्लान अनुसार महानगर चल्नुपर्छ । अब ढिलो गर्नुहुँदैन ।’ यसबारेमा छलफल चलिरहेको उनको भनाई छ ।
निर्देशिकाले पुम्दीभुम्दीदेखि पृथ्वीचोकसम्मको मापदण्ड समान कायम गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै महानगरले आफ्नै हिसावले मापदण्ड तय गर्नुपर्ने उनले बताए । शहरी डिभिजन कार्यालय पोखराका ईञ्जिनियर ध्रुबकुमार वाग्ले पोखरामा ठूला संरचना बनाए जमीन झनै सुरक्षित हुने धारणा राख्छन् । ‘ठूला संरचनाले जमिन हल्लिन पाउँदैन । त्यसैले पोखरालाई अव ठूला संरचनाको खाँचो छ, उनले भने–यसका लागि महानगरले अध्ययन गरोस् । अव हाइराईज विल्डिङको खाँचो पनि बढेको छ ।’
महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले भुउपयोग नीति सहितको भवन मापदण्ड बनाउने तयारीमा रहेको बताए । उनले पूर्ण अधिकार सहितको पोखराको शहरी योजना आयोग नै गठन गरेर यहाँको शहरी ब्यवस्थापनमा काम गर्ने योजना सुनाए । ‘मापदण्ड बनाउनुअघि सिटी कमिसन गठन गर्ने तयारी छ । त्यही आयोगले यहाँको अध्ययन गरेर प्रतिबेदन बनाउँछ, जिसीले भने–आयोग बनाउने कुरा नगरसभाबाट पारित भैसकेको छ । टिओआर पनि ड्राफ्ट गरिसकेका छौं ।’ आउँदो असारभित्रै पोखराको विकास मोडल तयार भैसक्ने उनको भनाई छ ।
ईञ्जिनियरको प्रतिबेदन विपरित विज्ञहरुले मानविय क्रियाकलापको नियन्त्रणमा जोड दिएका छन् । साथै वातावरणमैत्री व्यवहार र प्रकृतिलाई प्रेम गर्न उनिहरुको अपिल छ । ‘वस्ति विकासका नाममा जमीनमाथीको अतिक्रमणले पोखरा जटिल भैसकेको छ । यो हामीले जवरजस्त भनेका होईनौं लामो समयदेखिको अध्ययन र अनुभवले प्रमाणित गरेको कुरा हो, भुगोलविद् प्राडा कृष्ण केसी भन्छन्–यही रेसियो बढ्दै गयो भने पोखरामा ठूलो विपत्ती आउनेवाला छ । बेलैमा सचेत बन्नुको विकल्प छैन ।’ उनले तत्काल बिस्तृत अध्ययन गरेर सोही अनुसार ल्याण्डयुज प्लान (भुउपयोग नीति) तयार गर्न सुझाव दिए ।
उनका अनुसार, पोखरा उपत्यका ८/१० हजार वर्ष पहिले सेती नदीले बगाएर ल्याएको ढुंगा र माटोबाट बनेको हो । पोखराको जमीन चुनयुक्त पुरुवा ग्राभेलले बनेको सबैजसो विज्ञहरुको साझा रिपोर्ट हो । अर्मलाको जोखिम अध्ययन गर्न आएको एउटा टीमले पनि पोखरामा मानव अतिक्रमणले जमिन चलायनमान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भूगोल विभागका प्राडा नरेन्द्रराज खनालले यहाँका जुनसुकै भाग जतिबेला पनि भासिन सक्ने भनि सार्वजनिक बक्तब्य दिएका थिए । ‘जमीनको माथिल्लो भाग राम्रोसँग जमिनसकेकाले पानी सोसेर भित्री भागमा घुल्ने चुनयुक्त माटोमा पुग्छ, उनले भने–त्यसपछि चुन घुलेर माथील्लो भाग भासिन्छ । यो पोखरामा अझै लामो समय चलिरहन सक्छ ।’ उनले पूरै पोखरा असुरक्षित नभएको भन्दै अघिल्ला प्रतिबेदनअनुसार नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
२०१६ सालमा गठन भएको पोखरा नगरपालिकामा २०३१ सालको पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले बनाईदिएको सामान्य मापदण्ड छ । त्यसैका आधारमा चलेको पोखरामा २०५१ मा पुनः उपत्यका नगरविकास समितिको सहयोगमा नयाँ मापदण्ड तयार भयो । त्यतिबेला मापदण्ड तय गर्दा भुउपयोग नीति थिएन । सन् २००२ मा एडिविको सहयोग लिएर तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाले भूउपयोग नीति पनि तयार ग¥यो । तर त्यसको कार्यान्वयन हालसम्म पनि भएको छैन । ६० बर्षअघि गठन भएको पोखरा नगरमा केही मापदण्ड बनेपनि बनेका कुनैपनि नीति, नियम र कार्यविधी हुबहु कार्यान्वयन भएको छैन ।
यसलाई महानगरकै कमजोरी ठान्छन् सरोकारवालाहरु । २०७२ को वस्ती विकास निर्देशिकालाई हेरेर तयार गरिएको सामान्य ड्राफ्ट बाहेक महानगरसँग अहिले बलियो मापदण्ड छैन । विज्ञहरु भन्छन् पोखरामा १० हजार हाराहारीका घरहरुमा उचाईको मापदण्ड पालना गरिएको छैन । उति नै संख्यामा सडक मापदण्डको घेराभित्रका घरहरु छन् । पूराना घरहरु छोडेर हाल निर्माण हुँदै गरेका संरचनाहरुमा पनि मापदण्डको कार्यान्वयन कडाईका साथ भएको छैन ।
ईञ्जिनियरहरुको ब्याख्याका आधारमा मात्रै महानगरभित्र भौतिक संरचनाका मापदण्ड कायम हुन्छ । ईञ्जिनियर चाहीँ सरकारले तयार गरेको निर्देशिका अनुसार नै महानगरमा घरनक्सा पास गर्ने गरेको बताउँछन् । तर महानगरका बासिन्दा चाहीँ ईञ्जिनियरले मान्छे र भेगहेरी आँफुखुशी मापदण्ड बनाएर दुख दिने गरेको गुनासो गर्छन् । साभारः डिएनएनेपाल डटकमबाट