पोखरा १४ फागुन /पोखरा महागनरपालिका वडा नम्वर ३१ मा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिले वडा तहका विवाद वडामै समधान गर्ने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरेको हो ।
केन्द्रको मंगलबार पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले गरिन् । केन्द्र उद्घाटनपछि बोल्दै उपप्रमुख गुरुङले मेलमिलाप मार्फत समाजमा सद्भाव कायम हुने बताउदै वडा तहका विवाद समाधानमा सहजता हुने बताइन् ।
उनले मेलमिलापकर्ता न्यायिक समितिकै अंग भएको बताउदै पक्ष विपक्ष दुवैलाई सहमतीमा ल्याएर विवाद समाधान गर्न आग्रह गरिन् । मेलमिलापकर्ताको भुमिका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र महानगर न्यायिक समितिको कार्यविधिले तोकेको बताउदै त्यसभित्र रहेर मेलमिलापक गराउन आग्रह गरिन् ।
न्यायिक समिति सदस्य पार्वती कार्कीले न्यायिक कामलाई प्रभावकारी बनाउन वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको बताइन् । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेका व्यवस्थामा टेकेर न्यायिक समितिले काम गर्ने बताइन् ।पूर्व जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरमण तिवारीले विवाद समाधानको सर्वोत्म उपाय मेलमिलाप भएको बताए । ‘विवाद समाधानका विभिन्न उपाय मध्य मेलमिलाप उत्तम हो ।
मुद्धा मार्मिलाबाट दिगो समधान हुदैन तर मेलमिलापले छिनो न्याय पाउने र समाजमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने बताए । वडा नम्वर ३१ का अध्यक्ष कमल थापाले वडामा हुने विवाद समाधानमा मेलमिलाप कर्ताको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले वडाका विवादलाई महानगर वा अन्य ठाँउमा जाने अवस्था हुन नदिने गरि मेलमिलाप गराउन आग्रह गरे ।
पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले पहिलो चरणमा दश वडामा न्यायिक समिति गठन गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहका विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ । न्यायिक समितिले वडा तहका विवाद वडामै मेलमिलाप मार्फत समाधान गर्ने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तीन भन्दा बढि मेलमिलाकर्ता भएको वडामा समितिले केन्द्र खोल्न सक्छ ।
समितिले अव २३ वडामा मेलमिलापकर्तालाई तालिम दिएर केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको न्यायिक समिति सदस्य किशोर बरालले बताए । न्यायिक समितिले ३५ दिने सार्वजनीक सुचना प्रकाशित गरि मेलमिलापकर्ताको ४८ घेण्टे तालिम लिएकाहरुलाई सुचिकृत हुन आह्वान गरेको थियो । सुचिकृत हुन १ सय १० भन्दा बढिले निवेदन दिएका थिए । ती मध्य ८७ जना ब्यक्ति र एक संस्था गरि ८८ जना मेलमिलापकर्ता न्यायिक समितिले छनोट गरेको थियो ।