सर्बोच्चको निर्देशनात्मक आदेश पालनामा सरकार कमजोर ः मुख्य सचिब

सागर राज तिमिल्सिना
पोखरा २ पुष/नेपाल सरकारका मुख्य सचिब लिलामणी पौडेलले सर्बोच्चको निर्देशनात्मक आदेश पालनामा सरकार कमजोर रहेको स्विकारेका छन् । सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीको छाया अदालतमा परेको कानुन बिद्हरुले सवाल उठाईरहदा मुख्य सचिब पौडेलले सर्बोच्चको आदेश पालनामा सरकार कमजोर देखिएका बताए । चौथो मानब अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना मस्यौदा सम्बन्धि एक दिने गोष्ठीको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै पौडेलले अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पूर्ण रुपमा पालना हुन नसकेको बताएका हुन् ।

lilamadi poudel human rightअदालतको आदेश पूर्ण कार्यन्वयनको पक्षमा सरकारले काम गरे पनि पुर्ण रुपमा पालन हुन नसकेको बताए । मानब अधिकार उल्लंघनको घटनामा सरकारलाई बिपक्षी नबनाई समदृष्टीले हेर्न उनले आग्रह गरेका छन् । उहाँले द्धन्द्धका बेलामा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानवअधिकारका बारेमा सत्य निरुपण आयोगबाटै समाधानको बाटो खोजिनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यसचिव पौडेलले दलहरुबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सत्य निरुपण आयोग बनाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण यसले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । गोरखा फुजेलका अधिकारी हत्या प्रकरण द्धन्दकालको घटना भएकाले अघि बढाउन समस्या भएको उनले भनाई छ ।

कार्यालयका सह–सचिब रमेश ढकाल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासक लोकदर्शन रेग्मी, कास्कीका प्रंमुख जिल्ला अधिकारी यादब प्रसाद कोईराला, पुनराबेदन अदालत पोखराका मुख्य न्यायधिश बिश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ लगायतले मानबअधिकारका बिषयमा चर्चा गरेका थिए । गोष्ठीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान, दिगो शान्ति, अन्तराष्ट्रिय दायित्व, संस्कृति, बाताबरण लगायत मानबअधिकारका बिभिन्न आयमका बारेमा छलफल गरेका थिए ।

कमेन्टहरु
Loading...