पोखरा, १४ जेठ /डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर(डिआरसी)द्वारा पोखरामा आयोजित स्थानीय तहको एक वर्ष विषयक डिआरसी नेपालको अध्ययन प्रस्तुती तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानून नहुँदा स्थानीय तहका एक वर्ष अपेक्षित रुपमा उपलब्धिमुलक बन्न नसकेकोमा जोड दिइएको छ ।
कानून नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताउँदै कार्यक्रमका वक्ताले यस बीचमा जनताले धेरै अपेक्षा गरे पनि त्यस अनुरुप काम हुन नसकेको धारणा राखे । डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सेन्डरका फिल्ड संयोजक शेखर पराजुलीले स्थानीय निकायमा आफ्नै गाउँठाउँका प्रतिनिधि निर्वाचित भएकाले स्थानीय सरकारसँग आम मानिसको पहुँच सहज भएको बताउनुभयो ।
उहाँले अधिकांश स्थानीय निकायमा सामाजिक भत्ता वितरण, सामान्य सिफारिस र महत्वपूर्ण घटनाको पंजीकरणजस्ता सेवाहरू पहिलेको भन्दा सहज भएको अध्ययनका क्रममा देखिएको बताउनुभयो । “स्थानीय तह सञ्चालनमा आए यता नयाँ गाउँपालिका, नगरपालिका एवं वडा कार्यालयमा सचिव अन्य कर्मचारी साथै निर्वाचित प्रतिनिधि नियमित उपस्थित हुने गरेकाले चहलपहल बढेको छ, बैंक खुल्दैछन्,” – उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय पुनर्संरचना हतारमा गरिएको र यसमा प्रक्रियागत कमीकमजोरी भएकाले विशेषगरी स्थानीय तहको नामकरण, सिमाना र केन्द्रका विषयमा केही स्थानमा अझै पनि विवाद रहनु चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । अध्ययनका क्रममा सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको अधिकांश समय अत्यावश्यक कानून निर्माण गर्नमा बितेको पाइएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायत महत्वपूर्ण संघीय कानून र नियमावली बन्नमा भएका ढिलाइ, संघीय र प्रादेशिक स्तरमा बन्नुपर्ने कानून नबनिसकेको अवस्था, स्थानीय सरकारमा कानून निर्माणसम्बन्धी दक्ष व्यक्ति र प्राविधिक ज्ञानको कमी र संवैधानिक अस्पष्टता आदि समस्याका रुपमा देखिएका छन् ।”
यसका कारण स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रिया अधिकांश ठाउँमा अन्योलपूर्ण र बोझिलो बनेको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्ययनका क्रमममा सबै स्थानीय निकायमा कर्मचारीको अभाव देखिएको बताउँदै उहाँले दुर्गम उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा भने अत्यावश्यक कर्मचारीहरू समेतको अभाव देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । नयाँ संरचना अन्तर्गतको आआफ्ना कानूनी र पदीय अधिकार र भूमिकामाथि थप र निरन्तर तालिम र अभिमुखीकरण आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय निकायका वडा तहमा कार्यालय नभएको, कार्यालय संचालनका लागि आवश्यक कम्प्युटर, फर्निचर, इन्टरनेट जस्ता कुरालाई तत्काल समाधान गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य श्रीनाथ बरालले आवश्यक कानून निर्माण कार्यलाई चाँडै सम्पन्न गरी सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो । विकासका कामलाई अघि बढाउन एवम् सेवाको प्रभावकारिताका लागि स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थाका साथै जनप्रतिनिधिलाई पनि आवश्यक तालिम प्रदान गरिनुपर्नेमा उहाँका्े जोड छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले देशको वास्तविक विकास अघि बढ्ने हो भने स्थानीय तह बलियो बन्नुपर्ने बताउँदै काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा नगर्नेलाई हटाउन सक्ने गरी स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्राकृतिक साधनस्रोतको उपयोगका साथै आफ्ना अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जागरुक बन्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
अन्तरक्रियामा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवरले स्थानीय तहहरू यतिखेर कानूनको अभावमा सामान्य प्राकृतिक साधन स्रोत पनि उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउनुभयो । “प्राकृतिक साधनस्रोत जसल्े संरक्षण गर्छ त्यसले उपयोग गर्ने वातावरण कानूनद्वारा सुनिश्चित गरिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कानून नबन्नु, स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु लगायतका धेरै कारणले जनताका अपेक्षालाई पूरा गर्न सकिएको छैन ।”
ग्रामिण भेगमा जनताले भोग्ने गरेका बाटो तथा खानेपानीका समस्याका साथै आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गरी काम अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । रुपा गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझाले कानून नबन्दा काममा कठिनाई भएको बताउँदै गाउँपालिकाले जनताका आधारभूत आवश्यकताका आधरमा आफ्ना कामलाई अघि बढाएको बताउनुभयो ।
बाटोघाटोका साथै खानोपानी लगायतका आधारभूत समस्यालाई समाधान गर्दै कृषकहरूले भोग्दै आएको बाँदरको समस्या समाधानका लागि बजेट नै छुट्याएर काम सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य प्रभा कोइराला, मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ, सुन्दर गुरुङ, प्रकाश पौडेल लगायतले कानूनको अभावमा जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी चाडो कानूनको व्यवस्था गर्दै जनताका अपेक्षा पूरा गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।