संयोजकमा भुमिगत जल सिंचाई आयोजनाका प्रमुख रमेश गौतम
गोकुल बानियाँ
पोखरा २४ मंसिर । कास्कीको अर्मलामा जमिन भासिएको घटना अध्ययनको लागि सरकारले ७ सदस्यिय समिति गठन गरेको छ । प्रकोपको घटना प्रति गम्भिर रहेको भन्दै सरकारले प्रभाबित क्षेत्रमा आबश्यक रोकथाम, अल्पिकरणको उपाय र जोखिम क्षेत्र पहिचानको लागि ७ सदस्यिय समिति गठन गरेको हो । समितिलाई ३० दिनको समयसिमा दिईएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गह मन्त्रालयले आज बिज्ञप्ती जारी अध्ययनको लागि भूमिगत जल सिंचाई आयोजनाका प्रमुख रमेश गौतमको संयोजकत्वमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण बिभाग, खानी तथा भूगर्भ बिभाग समेतको प्रतिनिधि रहेको ७ सदस्यिय समिति गठन गरेको जानकारी दिएको छ । समितिलाई प्रभाबित क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने रोकथाम एबं अल्पिकरणका उपायहरु सिफारिस गर्न र जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सो क्षेत्रमा निषेध गर्नुपर्ने कार्यहरुको साथै प्रबिधि अध्ययन गरी तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरुको बिस्तृत रुपमा परिक्षण गर्नको लागि सिफारिस गर्न भनिएको छ । बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिब जनार्दन नेपाल र सिंचाई सचिब प्रताप कुमार पाठकको पनि उपस्थिति थियो ।
प्रकोप रोकथामको लागि स्थानिय निकायको प्रयास निश्प्रभाबि भएपछि स्थानिय निकायले साढे २ करोड लागत स्टिमेट सहित बजेट बिनियोजनको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । गत मंसिर ३ गतेदेखि सुरु भएको जमिन भासिने क्रम नरोकिएपछि कास्की निर्बाचन क्षेत्रनम्बर २ बाट नबनिर्बाचत कांग्रेस सभासद् सारदा पौडेलले हिजो अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेर प्रकोप रोकथामको लागि तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेकी थिईन् ।
तीन साता बितिसक्दा पनि जमिन भासिने क्रम नरोकिएपछि कास्कीको अर्मलाबासीले २४ घण्टे पूजा समेत लगाएका थिए । अर्मला– १ ठुलीबेशी फाटका ५० भन्दा बढी घरपरिवार प्रकोपबाट पिडित भएको गाबिस सचिब रामचन्द्र पौडेलले बताए । अहिले सम्म करिब ८० भन्दा बढी भ्वाङ परिसकेका छन् । यसअघि डोजर लगाएर पुरिएका भ्वाङको आकार पनि बढ्दै गएको छ । जिल्ला बिकास समितिको सहयोगमा बनाईएको अस्थायी ट्रेन्चबाट पानी बग्न सुरु गरेपनि ट्रेन्चनै भासिने खतरा कायमै छ ।
प्रकोपको घटना पछि खानी तथा भूगर्भ बिभागबाट आएको लिलानाथ रिमाल नेतृत्वको भूगर्भबिद्हरुको टोलिले भूमिगत पानी ब्यबस्थापनको लागि सुझाब दिएको थियो । भूगोल बिद् कृष्ण केसीले स्थानिय खहरे खोला अतिक्रमण गरी बहाब रोक्दा पानीले भूमिगत रुप लिएको बताएका छन् । भूगर्भबिद्हरुको अध्ययन टोलिले सो क्षेत्रलाई सन् १९९८ मै कमजोर भूबनोट भएको क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी ठुला भौतिक संरचना नबनाउन सुझाब दिएको थियो ।