पोखरा, २६ वैशाख/ साझा पार्टीले ‘जातिय विभेद गर्ने र जातिय विभेद गर्नेलाई बचाउने गरि अभिव्यक्ति दिने प्रदेश संसद’ दुवै पक्षलाई कानुनअनुसारको कारबाहीको माग गरेको छ । जातिय विभेदको मुद्दालाई सरकारबादी मुद्दाको रुपमा लिई अनुसन्धानलाई तिव्रता दिनुपर्ने पार्टीले जोड दिएको छ ।
साझा पार्टीका कास्की जिल्ला संयोजक अर्जुन खनालले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै पोखरा १६ मा घटेको जातिय विभेदसम्बन्धि घटनामा पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘स्थानिय निकाय तथा समुदायको सामुहिक लगानीमा सार्वजनिक जग्गामा बनेको सामुदायिक क्रियापुत्री भवन समुदायकै सदस्यले जातकै कारण प्रयोग गर्न नपाएको चानेचुने विषय होईन । यतिमात्र नभएर जातिय उत्पिडनमा पारि गाली गलौज तथा हातपातसम्म गर्न खोजिनुले नेपाली समाज जातिय जडमा डुबेको देखिन्छ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
घटनाक्रम अनुसार पोखरा १६ का मोहन सुनारले आफ्नो भाईको कोरा बस्नका लागि स्थानियस्तरमा रहेको क्रियापुत्री भवनको चावी मागेका थिए । तर तल्लो जातका मानिसले सो भवन प्रयोग गर्न नपाईने भन्दै उनलाई त्यहाँ बस्न दिईएको थिएन । त्यहि विषयलाई लिएर उनले ३ जना व्यक्तिको नाममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएका थिए । सुनारले आफूलाई जातिय विभेद गरेको भन्दै सोही वडाका रामबहादुर जिसी, देवबहादुर थापा र जनक थापाको नाममा किटानी जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले जनक थापालाई उमेरको कारण देखाउँदै नियन्त्रणमा लिईसकेको छैन ।
त्यसपछि केही स्थानियहरुले प्रहरी कार्यालय पुगेर पीडकको पक्षमा नाराबाजी समेत गरेका थिए । सोही क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गरेर भीडलाई भगाएको थियो । यहि विषय र जातिय विभेद गर्ने व्यक्तिहरुको बचाऊ गर्दै प्रदेश संसद तथा नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापाले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका थिए ।
‘घटना घटेपश्चात देखिएको परिघटनाले पीडितलाई विभिन्न दबाबमा राखेर घटना साम्य पार्ने उद्देश्य देखिनु दण्डहिनताको पराकाष्ठा हो ।’ साझा पार्टीले विज्ञप्तीमार्फत भनेको छ–‘पीडकको र घटनाको मतियार देखिने प्रदेश सदस्य माननीय कृष्णबहादुर थापालाई समेत अनुसन्धानको घेराभित्र राखि प्रचलित कानुनले तोकेको व्यवस्था अनुसार हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ ।’
नेपालको कानुनअनुसार सरकारी कर्मचारी अथवा जनप्रतिनीधिले जातिय विभेद गरेको खण्डमा सामान्य व्यक्तिको तुलनामा दुई गुणा बढि कारबाही हुने प्रावधान छ ।