पोखरा, ३० पुस/गाउँपालिका सञ्चालनका चुनौति र अभ्यासबारे ४ नम्बर प्रदेश समन्वय समितिले छलफलले कर्मचारी अभावमा काम गर्ने नसकिएको बताएका छन् । बैठकले विषयगत कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीमा समेत जिम्मेवारी प्रतिको निष्ठा नहुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा चुनौति खडा भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिका संयोजक तथा गोरखा भीमसेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले स्थानीय सरकार गठनको आठ महिना अवधीमा समस्या, चुनौति र अवरोध सामना गर्नु नै मुख्य उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्ने बताए । निजामती कर्मचारीको समायोजन र बाँडफाँड चुस्त नभएको भन्दै कर्मचारी अभावले काम गर्न कठिन भएको बताए ।
दुई दिन सम्म पोखरा सञ्चालन भएको छलफल पछि पत्रकार समेलनमा म्याग्दी धवलागिरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थमसरा पुनले इञ्जिनियर र सव–इञ्जिनियर माग गरेको आधा बर्ष वितिसक्दा पनि नपाएको बताइन् । उनले लेखापाल नहुँदा आर्थिक हिसावकिताव डामाडोल भैसकेको बताइन् । दैनिक जनतासँग सरोकार राख्ने काममा पनि सरकारले हेलचेक्र्याईं गरेको बताउदै सरकारको अस्पष्ट नियम कानुनले स्थानीय सरकार चलाउन समस्या भैरहेको उनको गुनासो छ ।
नवलपरासी हुप्सीकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे पनि कर्मचारी अभावले दैनिक कार्य सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएको गुनासो पोखिन् । ‘कर्मचारी खटाएको भनेर स्थानीय विकास मन्त्रालयले वेभसाईटमा नामावली पठाउँछ । कर्मचारीहरु सिनियरिटी मिलेन भनेर सदरमुकामबाट गाउँ नै नपसेको बताइन् । कहिलेकाहीँ कार्यालयको महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा हामीलाई कर्मचारीले साक्षी मात्रै बनाउँछन् । हामीलाई कर्मचारीको पूर्ण सहयोग भएन ।’ विशेषगरी शिक्षाका कर्मचारी गाउँपालिकामा हाजिर नभएका उनको भनाई छ ।
गाउँपालिकाको कार्यालय नहुनु, सवारी साधान नहुनु, आफ्नै कर्मचारी नियुक्तीको कानुन नहुनु, लगाएतले काम गर्न समस्या भएको अध्यक्षहरुको भनाई छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगका सदस्य डा श्यामकृष्ण भूर्तेलले सरकारलाई नागरिककको पहुँचमा पु¥याउन संघीयताको परिकल्पना गरिएको बताए । उनले पहिलो बर्ष कर्मचारी समायोजनदेखि दैनिक कार्यसञ्चालनमा चुनौति हुँदा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।