गण्डकी प्रदेशमा ३ मन्त्रालय थप गर्न सकिने सुझाव

7

पोखरा, २० साउन / संघियताले जनतालाई भार थपेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेशमा थप ३ मन्त्रालय थप गर्न सुझाब दिएको छ । गण्डकी प्रदेशले मन्त्रालय संख्या ७ बाट बढाएर १० पु¥याउन सक्ने विज्ञ टोलीले सुझाव दिएको छ ।

नेपाल प्रशासानिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) को टोलीले प्रदेशको कर्मचारी संगठन संरचना र दरबन्दी लगायत प्रभावकारी बनाउने’bout अध्ययन सहित प्रतिवेदन पेस गर्दै १० मन्त्रालय पु¥याउन सकिने सुझाव दिएको छ ।

प्रदेशले नै विज्ञ सम्मिलित टोली बनाएर सुझाव लिएको हो । स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक पुण्य न्यौपानेले आइतबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रदेश सरकारको लक्ष्य र योजनालाई ध्यान दिएर प्रतिवेदनमा सुझाव पेस गरिएको न्यौपानेले बताएका छन् ।

सरकारी कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी हेरफेरसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदनमा छ। कर्मचारीतन्त्रको अहिलेको संयन्त्रबाट प्रदेशले राखेको समृद्धि कठिन देखिएपछि प्रशासनिक संरचनामा केही फेरबदल गर्न लागिएको प्रदेश सरकारका पदाधिकारी बताउँछन्।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विद्यमान कर्मचारी संरचनामा नयाँपन आवश्यक रहेको औंल्याए। ‘पोलिटिकल लेबलमा मात्र क्रान्ति भयो, ब्युरोक्रेसी लेबलमा भएकै छैन, सुरक्षा निकायमा भएकै छैन, यो जरुरी छ अनि मात्र आर्थिक क्रान्ति र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ’, उनले भने।

पुरानो मानसिकताका कारण संरचना बदल्ने कुरामा केही आशंका देखिए पनि यो विस्तारै हट्दै जाने विश्वास मुख्मन्त्रीले व्यक्त गरे। संविधान अनुसार संघ सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले कर्मचारी संरचना फेरबदल गर्न सक्छ। संविधानले प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशत संख्यामा मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसअनुसार ६० सदस्यीय प्रदेश सभा भएको गण्डकीमा १२ जना मन्त्री हुनसक्छन् । तर संघमा समेत सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कमसंख्याका मन्त्री राख्ने नीति लिएको हुँदा मुख्यमन्त्रीसहित गण्डकीमा ७ जना मात्रै मन्त्री छन् ।