पोखरा, २५ पुस / गण्डकी प्रदेशले मातहतका कर्मचारीको पदस्थापन र सरुवा सम्बन्धि मापदण्ड तयार गरेको छ । निजामति सेवा ऐन र नियमावलीलाई आधार मानेर बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकेले आफ्नै मापदण्ड बनाएको हो ।
मापदण्ड अनुसार श्रीमान श्रीमतिलाई एउटै जिल्लामा पर्ने गरी सरुवाको ब्यवस्था मिलाईएको छ भने कार्यालयमा पद रिक्त नहुने गरी सरुवा गर्ने, प्रदेशभित्रका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा नियमावलीले तोके बमोजिम सेवा अवधी पूरा नगरी सरुवा नहुने ब्यवस्था छ ।
सहायक स्तरका कर्मचारीलाई घर पायक जिल्लामा प्राथमिकता दिने, ५० बर्ष नाघेका कर्मचारीलाई नमागेसम्म दुर्गम क्षेत्रको क बर्गमा सरुवा नगर्ने, अपाङ्गता भएका, अशक्त र कडा रोगीलाई घर पायक कार्यालयमा सरुवा गर्ने ब्यवस्था मापदण्डमा तोकिएको सरकारका प्र्रबक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
कर्मचारीको सरुवा मन्त्रीपरिषद्, प्रमुख सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले मात्रै सरुवा गर्न पाउने ब्यवस्था बनाईएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले अधिकृत स्तर ११ र १२ औं तहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने छ भने प्रमुख सचिवले दशौं तह र अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले आफु मातहतका कार्यालयमा सरुवा गर्न पाउने नियम छ ।
बैठकले प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक र प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धि विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सार्वजनिक ऋण ब्यवस्थापन विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्विकृति दिईएको छ ।
यस्तै, होम स्टे सञ्चालन विधेयक पनि स्विकृत गरेको छ भने प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको सदस्य सचिव तोकिएको छ । पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अधिृकत नवौं तहका कर्मचारी गृष्म नेउपानेलाई सदस्य सचिव तोकिएको शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रबक्ता बस्नेतले बताए । बैठकले माघे संक्रान्तिको दिन प्रदेशमा माघ १ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय पनि गरेको छ ।