सम्पादकलार्इ पत्र
अवैध तरिकाले फेवाताल वरिपरिको जग्गा दर्ता गरिएकोलाई रद्द गरी तालको जग्गा संरक्षण गरिपाउँ” भनी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, अधिवक्ता श्रीमती भगवती पहारी समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको सिलसिलामा मलाई पनि अदालतको मित्र (एमिकसक्युरी) को रुपमा बोलाइएको थियो । सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र ओमप्रकाश मिश्रको बेञ्च रहेकोमा मैले यस्तो बोलेको थिएँ ।
पोखरा नगरयोजना क्षेत्रको नापीनक्सा तयार पार्न सरकारले २०३१ भदौ ७ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । २०३१ पुसदेखि २०३४ असोजसम्म म नगर विकास नापी कार्यालयमा प्रमुख नापी अधिकृतका हैसियतमा कार्यरत थिएँ । फेवाताल क्षेत्रको जमिनसमेत मेरै पालामा नापनक्सा भएको हो । कित्ता नापी नक्साको पुछारमा मेरो नाम, अमिन, सर्भेक्षकको नाम र मिति उल्लेख गरिएको छ ।
नापीको समयमा केही व्यक्तिहरुले हर्पन खोलाले बगाएर ल्याएको बालुवाद्वारा फेवाताल पुरिइ जलकुम्भी झारले ढाकेको केही जमिन कित्ता काट गरी दर्ता गर्न आवेदन दिएका थिए । यस्ता जमिन र अन्य सरकारी र्सार्वजनिक जमिन कायम राख्न सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी नापी सम्बन्धी विशेष अदालत गठन गरेको थियो ।
२०३१ भदौदेखि २०३३ माघसम्म कायम भएको ३ सदस्यीय सो अदालतको अध्यक्षमा पहिलो वर्ष न्यायाधीश उमानिधि तिवारी र दोस्रो वर्ष न्यायाधीश नारायण प्रसादलाई काजमा खटाइएको थियो । प्रमुख नापी अधिकृतका हैसियतमा दुवै वर्ष म सदस्य रहेंभने, भूमिसुधार अधिकारीका हैसियतमा पहिलो वर्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ र दोस्रो वर्ष प्रेमचन्द शर्मा सदस्य थिए ।
विशेष अदालतबाट हामीले फेवाताल र यसले चर्चेको जग्गा करिब २० हजार रोपनी कायम गरेका थियौं । विशेष अदालत विघटन भएपछि यस अदालतले गरेका निर्णयहरु तथा कार्यसम्पादनका सम्पूर्ण कागजातहरु श्रेस्तेदार सुब्बाद्वारा कास्की जिल्ला अदालतमा बुझाइएको थियो ।
सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९५९ मा तयार गरेको टोपोग्राफिकल नक्सा र फिनल्यान्डको सहायतामा नेपाल नापी विभागले प्रकाशित गरेको सन् १९९८ को स्थलरुप नक्सामा पनि फेवाताल र यस वरिपरिको जमिन लगभग २० हजार रोपनी नै रहेको देखिन्छ । पोखरा नगर विकास कार्यालयले तयार गरेका विकास नक्सामा पनि ताल र यसको संरक्षण क्षेत्र अङ्कित गरिएको मोटामोटी त्यती नै क्षेत्रफल रहेको पाइन्छ ।
नापीको समयमा फेवाताल संरक्षण क्षेत्र भनी एकै चक्ला पारिएको नक्सा कित्तामा अहिले धागोजस्तो लामो सुर्को कित्ता बनाई पचासौं कित्ता काटिएको छ । जग्गामा नगई कार्यालय टेबलमा बसेर हचुवा तवरले बनाइएको र प्राविधिक हिसाबले अमिल्दो यस्तो नक्सा र कित्ता कुनै पनि हालतमा मान्य हुनुहुँदैन । त्यसकारण अवैध तरिकाले अन्यत्रैको तिरोभरोको लिप्टो रसिदका आधारमा टेकी दर्ता गरिएको जग्गा बदर गरी फेवातालको सार्वजनिक जग्गा यथावत कायम गरिनु पर्छ ।
नेपाल आएका विदेशी पर्यटकहरु अधिकांश लेक सिटी पोखरा घुम्न जान्छन् । उनीहरुले फेवातालमा डुबेको माछापुछ्रे हेर्छन्, अनि डुङ्गा सयर गर्छन् । तालको जग्गा यसरी दर्ता हुने होभने कालान्तरमा तालको पानी नै खतम हुन्छ, ताल नै बाँकी रहँदैन । अनि विदेशी पर्यटक नेपाल आउने संख्या नै घट्न जानेछ । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियतासँग गाँसिएको फेवाताल र यसले चर्चेको जमिन जुनसुकै हालतमा पनि संरक्षण गरिनु पर्छ ।”
यति बकेर म पछाडिको बेन्चमा बस्न गएँ । त्यहाँ त नेपालका कहलिएका शम्भु थापा, हरिहर दाहालजस्ता वरिष्ठ अधिवक्ता बसिरहेका रहेछन् । पछि बुझदा त उनीहरु ताल संरक्षण क्षेत्रको जग्गा मिचेर दर्ता गर्नेवालाका तर्फबाट पो वकालत गर्न गएका रहेछन् । समयको अभाव भएकोले उनीहरुले बहस गर्न समय पाएनन् । मैले यस्सो विचार गरें, यस्ता घाघ९घाघ वकिलहरु त फेवातालले चर्चेको जमिन अतिक्रमण गर्नेका पक्षमा बहस पैरवी गर्न पो कुरेर बसिरहेका रहेछन् । हरे शिव १ के हो यो रु कस्तो ताल हो उनीहरुको रु फेवाताल त राष्ट्रको पहिचान हो । यसमा उनीहरुको पनि पहिचान लुकेको छ । फेवाताल मासिए हामी सबैको पहिचान भष्म हुन्छ होइन र ?
–बुध्दिनारायाण श्रेष्ठ (बोर्डर)
साभार साँघुबाट साभार