द्धन्द ब्यबस्थापनका लागी संरचनागत कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड

पोखरा, १५ भदौ /बिगतको शसस्त्र द्धन्दमा बेपत्ता पारीएका नागरीकहरुको तथ्य सार्बजनिक गर्नका लागी नेपाल सरकारबाट गठन गरीएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाइ अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले जोड दिएका छन । ३३ औ बलपुर्बक बेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्द अन्तराष्टिय दिवशको अबसरमा पोखरामा आयोजीत संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र, बेपत्ता पारीएका ब्यक्तीको छानबिन आयोगप्रति जनअपेक्षा बिषयक अन्तकृर्यामा बोल्ने सहभागीहरुले उक्त धारणा राखेका हुन ।

द्धन्द ब्यबस्थापनका लागी संरचनागत कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड
द्धन्द ब्यबस्थापनका लागी संरचनागत कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड

शान्तीका लागी नागरीक समाजको सञ्जालका संयोजक सरला कुमारी पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको अन्तकृर्यामा प्रमुख अतिथी जिल्ला न्यायधीश शेखरप्रसाद पौडेलले बेपत्ता नागरीक छानबिन आयोगलाइ अधिकार सम्पन्न बनाइ बेपत्ता नागरीकहरुको अबस्था सार्बजनीक गरीनुपर्ने बताउदै पीडित परिवारजनहरुलाइ उचित क्षतीपुर्ती दिइ न्याय निरुपण गर्न नागरीक अधिकारकर्मीहरुले राज्यलाइ दवाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रमका बिषेश अतिथी तथा इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले द्धन्द ब्यबस्थापनका लागी संक्रमणकालीन कानुन बनाइएन भने गैर न्यायीक कार्य गरेको ठहर हुने भन्दै बिभिन्न प्रकारबाट भएका गैरन्यायीक हत्या तथा बेपत्ता पार्ने कार्यका लागी तत्कालीन द्धन्दका जिम्मेवार पक्षहरु अन्तराष्टिय कानुनको दायरामा पर्न सक्ने बताए ।

सो अबसरमा बोल्दै अध्यक्ष प्याकुरेलले भने राज्यले द्धन्दको ब्यबस्थापन गर्न संरचनागत कानुन बनाएर द्धन्दकालीन मुद्दाको न्याय निरुपण गरीनु पर्नेमा जोड दिदै द्धन्दमा जिम्मेवार पक्षहरुले अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेलाले झै आफनो कारणबाट राज्य र जनताले दुख पाउनुपरेको स्मरण गरी घटनाको पश्चाताप गरेर १५ मिनटका लागी भएपनि आफुलाइ अपराधी घोषणा गरी कानुनको कठघरामा उभिने हिम्मत गर्नुपर्ने बताए सो अबसरमा अध्यक्ष प्याकुरेलले भने अन्तराष्टिय फौज्दारी कानुनको पक्षराष्ट नेपाल पनि भएकोले कुनैपनि समयमा अन्तराष्टिय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी कुमार लामाको अबस्था झेल्नुको बिकल्प नरहेको बताउदै जनताले क्षमा दिन सक्ने तर अन्तराष्टिय अदालतले कुनै पनि गैरन्यायीक हत्याका आरोपीतलाइ क्षमा नदिने स्पष्ट पारेका थिए ।

कार्यक्रममा राष्टिय मानब अधिकार आयोगका सचिब बेदप्रकाश शर्माले आयोग सदैब पीडितहरुको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्यायका लागी आयोगमा परेका उजुरीहरु अदालतमा जान नसक्ने बताए । बेपत्ता परिवार समाज,लगायत १२ ओटा मानब अधिकारबादी संघसंस्थाहरुको संयुक्त रुपमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्थानीय शान्ती समितिका पुर्ब संयोजक पोषनाथ शर्मा, नेकपा माओबादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य राम्जी बराल जीवन, मानब अधिकारबादी टेकनाथ बराल, शहिद बिजय ढकाल स्मृती प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बिश्वप्रकास लामीछाने , बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष अणनाथ बराल, बरीष्ठ अधिबक्ता तिलक आचार्य, गैसस महासंघका केन्द्रिय सचिब रामप्रसाद सुबेदी , पुनराबेदन बारका अध्यक्ष दयारमा गौतम बेपत्ता पीडित ओमकुमारी बिक, आरती शर्मा, गातना पीडित जयकृष्ण पौडेल लगायतले बोलेका थिए ।

बलपुर्बक बेपत्ता पारिएका सबै ब्यक्तीहरुको संरक्षण सम्बन्धि संयुक्त राष्ट संघिय महासन्धि २००६ मा हस्ताक्षर गरी नेपाललाइ पक्ष राष्ट बनाउन माग गर्दै शान्तीका लागी नागरीक समाजको सञ्जालको सयोजनमा इन्सेक लगायत १२ ओटा संघसंस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाइ ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए । भने कार्यक्रमको समापन गदै साँझ बेपत्ता नागरीकहरुको संझनामा दिप प्रज्वलन गरीएको थियो ।

कमेन्टहरु
Loading...