पोखरा, २० मंसिर / संघीय कानून नबन्दा प्रदेशमा समस्या आउने गरेको सातै प्रदेशका सभामुखहरुले गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालय गण्डकी प्रदेशले पोखरामा आयोजना गरेको अन्तर प्रदेशसभा अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तरक्रिया संघीयताको कार्यान्वयनमा तीनै तहको समन्वय आवश्यक हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीयता नेपालका लागि नयाँ प्रयोग भएको बताउँदै यस क्रममा अभ्यासबाट धेरै सिक्दै अघि बढ्नु पर्ने बताए । नयाँ परिवर्तित संरचना अनुसार संविधानको कार्यान्वयन गर्दै परम्परागत स्वार्थ र मूल्य मान्यताबाट अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संघीयताको कार्यान्वयनका दृष्टिले नेपाल परीक्षण कालमा नै रहेको बताउँदै यो व्यवस्था परम्परागत लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्दा पनि समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको संघीय व्यवस्था भएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले प्रदेश सरकारको असफलतासँग संघीय शासन व्यवस्था नै असफल हुने बताउदै केन्द्र सरकार पनि संघियनालाई सफल बनाउन अधिकार प्रदेशमा दिनु पर्ने बताए । संघीयता विरोधीले प्रदेश सभाको औचित्य छैन भन्दै हल्ला चलाएको बताउँदै उनले प्रदेशका कानून निर्माण प्रकृया संघबाट आवश्यक कानून बन्न नसक्दा असहज भैरहेको उल्लेख गरे ।
साझा अधिकार सूचीका कानूनका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरिएको बताउँदै उहाँले पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ती लगायतका समस्या रहेको बताए । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दहालले संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै तीनवटै तहको समन्वयबाट मात्रै प्रभावकारिता कायम हुने बताइन् ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संविधान अनुसार संघीय कानून नबन्दा समस्या आउने गरेको बताए । गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्मा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका सहायक आवाशीय प्रतिनिधि यमनाथ शर्मा, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई लगायतले शुभकामना दिएका थिए । सातवटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख सहभागी रहेको कार्यक्रम शनिबार सम्म चल्नेछ ।