पोखरा, १३ भाद्र/कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७१ बारेमा जानकारी दिने छलफल कार्यक्रम पोखरामा सोमबार सम्पन्न भएको छ । नेपाल कानून आयोगको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा आयोगले कास्की जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी निकायका कार्यालय प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको थियो ।
पुनरावेदन अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराका क्षेत्रीय प्रशासक गोपीनाथ मैनाली, कास्की जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल, पूनरावेदन सरकारी वकीलको कार्यालय पोखराका सह–न्यायाधिवत्ता गणेशबाबु अर्याल, नेपाल कानून आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्मा, आयोगका कायम मुकायम सचिव रवि शर्मा लगायतले आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
कार्यक्रमको सहजिकरण नेपाल कानून आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्मा, आयोगका कायम मुकायम सचिव रवि शर्माले गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी कार्यालय प्रमुखहरुले यस कानूनको सकारात्मक पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरुको बारेमा सुझाब समेत दिएका थिए ।
यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७१ ले कसेलै आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी, कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारीलाई वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा कुनैपनि व्यक्तिले यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा त्यस्तो कार्यलाई यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको मानेको छ ।
यसैगरी अश्लिल तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य, अन्य सूचना प्रविधि, साधन, वस्तु वा सामाग्री प्रयोग वा प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा, लेखेर बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौजजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलाको लागि प्रस्ताव गरेमा र यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा समेत यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको मानिने ऐनमा उल्लेख छ । दुव्र्यबहार गरेको ठहरेमा कसुरको प्रकृति हेरी ६ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय सम्म हुन सक्नेछ ।