८ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकताबिना फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन नगर्न दिएको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको विशेष इजलासले मंगलबार नागरिकता नभएकालाई मतदाता परिचय पत्र नदिन यसअघि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
मतदाता नामावली संकलन कार्य सम्पन्न भइसकेकाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भीक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले असार ३१ गते नागरिकताबिना मतदाता परिचय पत्र बनाउने काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि मधेसवादी दलहरुले फैसला मधेस विरोधी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए भने सद्भावना पार्टीले विरोध जुलुस नै निकालेको थियो । cp. onlinekhbara.com