कृष्ण आचार्य, पोखरा, १० असार / निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका समस्या श्रम मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष चन्द्र थापा नेतृत्वको टोली मंगलबार श्रम मन्त्रालय पुगेर कोभिड १९ को महामारीमा फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिरहेका निजी स्वास्थ्य संस्थका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले भोग्नु परेका समस्या श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादबलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
युनियनले आफ्नो ११ औं स्थापना दिवसको अबसर पारेर देशभरका ७ वटै प्रदेशका १ सय १५ निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कोभिड १९ को महामारी र बन्दाबन्दीको समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रको वस्तविकता र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुका समस्या अध्ययन गर्न सर्वेक्षण गरेको थियो । सोही अध्ययनको प्रतिबेदन युनियनको टोलीले केही दिन पहिले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई मन्त्रालयमा नै पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो भने मंगलबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पुगेर श्रम मन्त्री यादबको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
युनियनले गरेको सर्वेक्षणमा कतिपय निजी अस्पतालहरुमा ब्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पिपिई) बिना नै काम गर्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको, केही अस्पतालमा विगत फागुन महिना देखि कै पारिश्रमिक नपाएको, कतिपय निजि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत श्रमिकहरूले समयमा तलब नपाउने, पाए पनि पूरा तलब नपाउने र बेतलबी बिदा बस्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरुको दैनिक जीवनयापन झन झन कष्टकर हुदै गएको, घरभाडा र अत्यावश्यक दैनिक उपभोज्ञ सामाग्रीको जोहो गर्न पनि नसक्ने अवस्था बनेको पाईएको थियो ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी युनियनको सर्बेक्षण प्रतिबेदन, अछामको बयलपाटा अस्पतालमा घटेको घटनाको छानबिन गरि दोषिलाई सजाय र पिडिलाइ न्याय, साथै सरकारले निर्देशन गरेको पारिश्रमिक सम्बन्धि निर्णयमा निजि अस्पतालका संचालकले गरेका आनाकानी लगायतका बिषयमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी युनियनले श्रम मन्त्री यादबलाई भेटि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । लकडाउन अवधीको नेपाल सरकारको निर्णय अनुसारको पारिश्रमिक र प्रोत्साहन भत्ता सबैलाई समान रूपले अविलम्व उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन युनियनका अध्यक्ष थापाले श्रम मन्त्री यादबलाई अनुरोध गरेका छन् ।
कतिपय निजी स्वास्थ्य संस्थाले सरकारको उक्त निर्णयको पालना नगरेको अध्ययनमा देखिएको भन्दै श्रम मन्त्री यादबलाई यसको कार्यन्यवन गराउन ध्यानाकर्षण गराईएको हो । युनियनको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै श्रम मन्त्री यादबले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका समस्याहरुका बारेमा मन्त्रालय गम्भीर भएको भन्दै तत्काल अध्ययन एवं छलफल गरि आवश्यक निर्देशन दिने बताएका छन् ।
युनियनले प्रदेश नम्वर १ का १८, प्रदेश नम्वर २ का २, बाग्मती प्रदेशका ४८, गण्डकी प्रदेशका १६, प्रदेश ५ का २७, कर्णाली प्रदेशका ३ र सुदुर पश्चिम प्रदेशका १ गरि देशभरका १ सय १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले नियमित पारिश्रमिक पाए वा नपाएको, ब्यक्तिगत सुरक्षा समाग्री पाए नपाएको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरणको अवस्था लगाएतका बिषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो ।
अध्ययन अनुसार ६० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरु संचालनमा रहेको ४० प्रतिशत अंशिक संचालनमा रहेको देखिएको छ । ३३ प्रतिशत अस्पतालहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुलाई ब्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध गराएको ६४ प्रतिशतले आंशिक रुपमा उपल्ब्ध गराएको पाईएको छ ।
यस्तै ४१ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले चैत महिनाको पुरा पारिश्रमिक दिएको, ५६ प्रतिशतले बिदा कटौती गरेको र ३ प्रतिशतले पारिश्रमिक नै नदिएको देखिएको छ । बैशाख महिनाको जम्मा १५ प्रतिशतले पुरा पारिश्रमिक दिएको ६९ प्रतिशतले बिदा कटौती गरेको र १६ प्रतिशतले पारिश्रमिक नै नदिएको पाईएको छ । अझ सामाजिक सुरक्षा कोषको हकमा निजि स्वास्थ्य संस्था उदासिन देखिएको छ । ९५ प्रतिशत निजि स्वास्थ्य संस्था हाल सम्म पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत नभएको देखिएको हो । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म खबरदारी निरन्तर रहने युनियनका अध्यक्ष थापाले बताए ।