समीर शर्मा/खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकारको निर्माण भएको २ हप्ता नाघेको छ । तर, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुनै तयारी छैन । सरकारको काम कछुवाको गतिमा छ । सरकार निर्माण हुनुअघि रेग्मीले जेठ असारमा नै निर्वाचन सभ्भव छ भन्थे । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगको प्रमुख हुनुभन्दा अगाडि नीलकण्ठ उप्रेती जेठ-असारमा नै निर्वाचन सम्भव हुन्छ भन्थे । तर, अहिले सबैजना चुपचाप छन् ।
रेग्मी सरकारको काम गराइ अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । निर्वाचनभन्दा पनि नियुक्तिहरु गर्नमा नै व्यस्त छ सरकार । अहिलेसम्म रेग्मीले आफ्नो सचिवालय टिमलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन् । निर्वाचनका लागि बनेको सरकार आखिर के गर्दै छ भन्ने प्रश्न आवश्यक छ ।
सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन नभए आकाश नै खस्छ जस्तो गर्ने युरोपियन र अमेरिकनहरु पनि असारमा निर्वाचन गराउन खासै दौडधुप गरेका छ्रैनन् ।
हमेशा निर्वाचन गराउने सरकारको आयु भनेको ३ महिना हो । तर, चुनाव मंसिरमा धकेलियो भने सरकारको आयु झण्डै ९ महिना हुन्छ, जुन आफैमा अस्वभाविक नै हो ।
राजनीतिक दलहरुको पारा पनि अचम्मलाग्दो छ । सरकार निर्माण गरेर निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति गरेपछि दलहरु निर्वाचनका सम्वन्धमा चुपचाप छन् । बरु दलहरुभित्र विवाद बढेको छ । प्रमुख दलहरु आफूभित्रकै विवाद मिलाउन व्यस्त छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्याले टाउको खाएको छ , नेपाली कांग्रेस महासमितिको तयारीमा छ भने नेकपा एमाले आन्तरिक विवाद मिलाएर पोलिटब्युरो बैठक गर्ने तयारीमा छ ।
निर्वाचनका लागि खास ३ प्रकारका तयारी आवश्यक पर्दछ ः राजनीतिक, कानुनी र प्राविधिक तयारी । तर, तिनै प्रकारका तयारी भएका छ्रैनन् ।
राजनीतिक तयारी :
निर्वाचनको पहिलो तयारी हो, राजनीतिक वातावरण र सहमति निर्माण गर्नु । तर, देशमा कुनै पनि हालतमा राजनीतिक वातावरण छैन । दलहरुभित्र आन्तरिक द्वन्द्व छ । काँग्रेसभित्र रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनु पर्ने माग उठेको छ । मोहन वैद्यको नेतृत्वमा रहेका ३३ दलले संविधान सभानिर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । देशभरि मतदाता नामावली संकलतमा अवरोध आइरहेको छ । त्यसैगरी मधेसमा उपेन्द्र यादव र जेपी गुप्ताको समूले विभिन्न मागहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यसैगरी पूर्वी पहाडका विभिन्न समूहरुले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । सरकार गठन भएको २ हप्तापछि गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा आन्दोलनरत पार्टीहरुसँग वार्ता गर्न समिति बनेको छ । तर, गृहमन्त्री नेतृत्वको वार्ता टोलीले राजनीतिक दलहरुसँग सम्वाद गरेर निर्वाचनको माहोल बनाउँछ भन्ने कुरामा रत्तिभर कसैलाई विश्वास छैन ।
कानुनी तयारी :
राजनीतिक तयारी त भएन भएन, कानुनी तयारी पनि केही भएको छैन् । यदि सरकार, आयोग र राजनीतिक दलहरुको नियत असारमा नै निर्वाचन गर्ने थियो भने कानुनी तयारीका लागि कुनै बाधा व्यवधान थिएन । तर, त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । यदि कानुनविना कुनै कुरा अगाडि नबढ्ने अवस्था थियो भने किन सरकारले २ हप्तासम्म केही गरेन ? दलहरुविच कानुन बनाएर नागरिकता वितरणका लागि अभियान नै चलाउने सहमति भएको छ । तर, यसका लागि पनि कानुन नै निर्माण भएको छैन । अहिले मतदाता नामावली संकलन कार्य जारी रहे पनि नागरिकता वितरण गरेपछि पुनः मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राविधिक तयारी :
राजनीतिक र कानुनी तयारी भएपछि चाहिने तेस्रो तयारी भनेको प्राविधिक तयारी हो । कानुनी र राजनीतिक तयारी नभइकन प्राविधिक तयारी शुरु हुन सक्दैन । जस्तो, मतपत्र लगायतका अन्य सामग्रीहरुको संख्या निर्धारण गर्ने र छाप्ने, निर्वाचनको प्रयोजनका लागि कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने, निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुलाई तालिम दिने लगायतका प्राविधिक तयारीहरु शुरु भएको छैन । cp. onlinekhabar.com