कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति नदिन राष्ट्रपति समक्ष माग

सनबहादुर थापा/कास्की । वैशाख २३ गते / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा जनआन्दोलनका दमनकर्ता र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति नदिन कास्कीका मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले ०७० वैशाख २३ गते राष्ट्रपति समक्ष माग गरेका छन् । शान्तिका लागि नागरिक समाज र विभिन्न अधिकारकर्मीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै संबैधानिक परिषदको उक्त निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ११ धारा ११९ को उपधारा ५ विपरित भएको भन्दै सो कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन् ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म, भावना र व्यवस्था विपरित जनआन्दोलन ०६२÷०६३ को समयमा तत्कालिन मुख्य सचिवको हैसियतले जनआन्दोलन दमन गर्ने भनी दोषी ठहर भएका र त्यस भन्दा अगाडि अख्तियारले नै भ्रष्टचारको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्तिको निमित्त सिफारिस गर्ने निर्णयले लोकतन्त्रवादी नागरिक समाजको शिर निहुरिएको र उक्त निर्णयले नागरिकहरुलाई लज्जावोध समेत गराएको बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालले नागरिक समाज अधिकारकर्मीको चासो र चिन्तालाई सकारात्मक भएको भन्दै सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ज्ञापनपत्रमासञ्जालका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी नवदत्त ढुङ्गाना, इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका कार्यक्रम संयोजक गणेश श्रेष्ठ, मानवअधिकार संरक्षण मञ्चका टेकनाथ आचार्य, सुशासनका लागि नागरिक समाजका उपाध्यक्ष श्याम कुँवर, जनआन्दोलन घाईते भीम नेपाली र मानवअधिकार तथा प्राकृतिक विकास मञ्चका अध्यक्ष जूनाकुमारी गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

 

कमेन्टहरु
Loading...