अमित ढकाल काठमाडौ, जेठ २० /ग्लोबल टेन्डरमा पनि परम्परागत ठेक्कापट्टा (आइटमवाइज कन्ट्रयाक्ट) बाट काम गराउँदा कालीगण्डकी र मध्यमर्स्याङ्दीमा विद्युत प्राधिकरणले झण्डैं १० अर्ब रुपैयाँ भेरिएसन वापत भुक्तानी गर्नुपर्यो ।त्यस्तो भुक्तानीबाट छुटकारा पाउन प्राधिकरण व्यवस्थापनले २०६४ सालमा उपाय निकाल्यो इपिसी (इञ्जिनियररिङ, प्रक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन) मोडेलबाट आयोजना बनाउने । यसमा नक्साङ्कन, इस्टिमेट, खरिद, निर्माण सवै काम ठेकेदारकै हुन्थ्यो । भेरिएसनको गुञ्जायस रहँदैनथ्यो । समयसीमामा काम नसके ठेकेदारले चर्को हर्जाना तिर्नुपर्थ्यो ।
इपिसी अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो काम थाल्यो, त्रिशुली थ्री–ए आयोजनामा । चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले ठेक्का पायो । ३५ महिनाको समय दिइयो । कम्पनीले दुई वर्ष नाघिसक्दापनि एक चौथाई पनि काम गर्न सकेन । अर्व भन्दा बढि हर्जाना तिर्नुपर्ने निश्चित जस्तै भयो ।गेजुवाको प्रस्तावमा सरकार÷प्राधिकरणले भेरिएसन भन्दा एक कदम अघि बढेर आयोजना कार्यक्षेत्र ६० बाट ९० मेगावाटमा बढोत्तरी गरियो । गेजुवाले बिनाटेन्डर काम पायो । पहिले १० अर्ब रुपैयाँ कबोल गर्दा नपाएको ठेक्का अहिले १२ अर्बमा उसैले पायो ।
प्राधिकरणका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीका अनुसार इपिसी ठेक्कमा संसारभरि परिकल्पना नै नगरिने स्कोप भेरिएसन भएको छ । सार्वजनिक खरिदको सर्वमान्य मापदण्ड, कानून, नियम अनुसार यस्तो काम सरासर अवैधानिक भएको उनको दावी छ । पूर्व प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईले ठेक्का तलमाथि गर्न सुरु गरेको अभियान वर्तमान ऊर्जा मन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष उमाकान्त झाले पुरा गरिदिएका छन् । तिव्र विरोध र विवादबीच प्राधिकरण व्यवस्थापनले ६० मेगावाट बाट ९० मेगावाट पुर्याउने अन्तिम निर्णय गरेको छ, शुक्रबार ।
सबै पूर्व ऊर्जा र अर्थ मन्त्रीहरु तथा प्राधिकरणको विरोध रहँदा रहँदै भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाट क्षमता विस्तारको नीतिगत निर्णय गरेरे बाटो खोलिदिएका थिए् ।प्राधिकरणको उक्त निर्णय गैर कानुनी मात्र हैन नेपालको विकास इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो संस्थागत भ्रष्टाचार भएको दावी गर्नेहरु धेरै छन् । ![]()