पोखरा १५ चैत/गुरुङहरुको संस्था तमु ह्युल छोँज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले सरकारको विदा कटौति निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष रेशम गुरुङ द्धारा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल सरकारले समृद्धिको बहाना बनाएर समुदायको प्रवद्र्धनका लागि दिदै आएको विदा खारेजीको निर्णय गरेकोमा संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ “विविध जात जातिको विविधतालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यबाट नियोजित रुपमा सरकारले गरेको विदा कटौतीको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौँ ।” “नेपाल विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतियुक्त रंगिन फुलबारी भएको र यहाँ सबै फुलहरु फुले मात्र फुलबारी हुने हैन भने तोरी बारी जस्तो देखिने भन्दै सबै फुल फुल्न पाउनुपर्दछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा तमुहरुको महान पर्व तमु ल्होसार पौष १५ लगायत आदिवासी जनजाति समुदायको ल्होछार, ल्होसार माघी, माघे संक्रान्ती र उद्यौली, उभौली जस्ता प्रमुख चाडपर्वलाई एक दिन दिदै आएको सार्वजानिक बिदालाई पनि कटौति गरेर नेपाल सरकारले महेन्द्रकालिन पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति गरेको हाम्रो ठम्याई छ ।” विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायले लामो समय देखि गर्दै आएको संघर्ष प्रथम तथा दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन र १० वर्षे जनयुद्ध सम्मको उपलब्धी कुनै पनि समुदाय संग छलफल, परामर्श नगरि सरकारले एकलौटी ढ्रगबाट बिदा कटौती गरेको संस्थाको आरोप छ । सरकारको निर्णयले संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष नेपालको उपहास गरेको भन्दै असमनताको स्थिती सिर्जना गराई थप द्धन्द्धलाई मलजल गर्न खोजेको संस्थाको ठहर छ ।
सरकारले गरेको एकलौटि निर्णय फिर्ता नलिए सडक संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको भन्दै त्यसबाट उत्पन्न परिणामको स्वयम नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने विज्ञप्तीमा भनिएको छ । आदिवासी जनजाति महासंघ संग आवद्ध संस्थाले विहिबार गृहमन्त्री राम बहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको संस्थाको देशभर ५६ जिल्ला कार्यसमिति र तिन भातृसंस्था क्रियाशिल छन् ।