पोखरा, ९ चैत /गैरकानूनी रुपमा नेपाल बस्ने विभिन्न देशका नागरिकलाई खोजी गरी कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्नेमा शुक्रबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् ।
अध्यागमन विभाद्वारा शुक्रवार पोखरामा आयोजित अध्यागमन प्रशासन, पर्यटन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताले यस्तो जोड दिएका हुन् । नेपालमा पर्यटन भिसामा आउने तर उनीहरु व्यापार र अनेकौ धन्दा गर्ने गरेको पाइएकाले त्यसरी बस्ने विदेशीको पहिचान गरी कानूनी कारवाहीमा ल्याउनु पर्ने जोड सहभागीको थियो ।
अन्तरक्रियाको शुभारम्भ गर्दै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिवहादुर चुमानले पर्यटन भिसामा नेपाल आउने तर उनीहरु तोकिएको समयभन्दा वढी वस्नुको साथै विभिन्न अपराधिक तथा अवैध गतिविधिमा लाग्ने गरेको पाइएकाले उनीहरुमाथि निगरानी र कडाई गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
पर्यटनसँग सम्वद्ध व्यवसायीले विदेशी वैधानिक रुपमा वसेको छ वा अवैधानिक रुपमा वसेको छ त्यसका वारोमा जानकारी लिएर अध्यागमन कार्यालयलाई खवर गरी सहयोग गर्न आग्रह समेत मन्त्री चुवानले गरे ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले दुई तर्फ ठूला राष्ट्र र नेपालको खुला सिमानाका कारण यहाँ विभिन्न अपराधिक गतिविधिमा सम्गल्न विदेशीहरु भित्रन सक्ने संकेत गर्दै पर्यटन तथा अन्य सरोकारवाला व्यक्ति त्यसतर्फ सजग हुनुपर्ने बताए ।
विदेशीहरुले नेपालमा वसेर मानव तस्करी, लागु औषध कारोवार, अपराध, गोप्य सूचना चुवावट, धर्मप्रचारक जस्ता कार्यमा लाग्ने हुदा उनीहरुमाथि अध्यागमन विभागले निगरानी राख्ने जानकराी पौडेलले दिए ।
उक्त अवसरमा गृहमन्त्रालयका सह–सचिव रामकृष्ण सुवेदीले गृहमन्त्रालयले पछिल्लो समय अध्यागमन नीति, कार्या्विधि, नियमावली, विदेशी नागरिक अनुगमन निर्दे्शिका २०७५ ल्याउन लागेको र त्यो मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको जानकरी दिए ।
नेपालको उत्तरी क्षेत्रको सीमानमा रहेका निषेधित क्षेत्रमा अवैधानिक रुपमा विदेशीहरु गइरहेकाले त्यसतर्फ कडाई गर्न पनि जरुरी रहेको भनाई उक्त अवसरमा राखिएको थियो ।
पर्यटन व्यवसायी टिकाराम सापकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विदेशी पर्यटकको वसाइृ लम्ब्याउन उनीहरुको भिसा लामो वनाउनु पर्ने, अवैध रुपमा वसोवास गर्ने विदेशीको निगरानी र अध्यागमन विभागलेृ आफ्ना कार्यक्षेत्रलाई व्यवस्थित वनाउन जरुरी रहेको वताए ।
उक्त अवसरमा कास्की, गोर्खा, मुस्ताङ, मनाङ जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख, पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन ट्याक्सी व्यवसायी, विमानस्थलका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।