माग पुरा गर्ने सहमतीपछि फिल्मकर्मीहरुको आन्दोलन स्थगित

59

रेम बिक पोखरा, २० माघ/आन्दोलनरत फिल्मकर्मीहरुको मागलाई अन्तत सरकारले सम्बोधन गर्ने भएको छ । आन्दोलनरत फिल्मकर्मीहरुको मागहरुलाई दुई महिनाभित्र सम्बोधन गरिसक्ने सरकारको आश्वासन पनि करिब दुई महिना यता चलेको फिल्मकर्मीहरुको आन्दोलन पनि शुक्रबारदेखि स्थगित भएको छ । सरकारले आफुहरुको माग सम्बोधन गर्ने भनेपछि आन्दोलनमा होमिएका फिल्मकर्मीहरु पनि आन्दोलन सार्थक भएको बताएका छन् ।

सुचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले लिखित रुपमै आन्दोलनकर्मीहरुको माग जायज भएको र ती मागहरुलाई दुई महिनाभित्रै पुरा गर्ने वचनवद्धता दिएपछि आन्दोलन रोकिएको फिल्मकर्मीहरुले बताएका छन् । आन्दोलनकर्मी र सरकारबीच आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति अनुरुप ११ वटा बुँदाहरुमा सहमती भएको छ । सहमति भएलगत्तै मन्त्री यादवले चलचित्र विकास बोर्डमा विगत चार दिन देखि आमरण अनसनमा रहेका ६ फिल्मकर्मी मुकेश ढकाल, एम.एस अग्रज, जयकिशन बस्नेत, निला बस्नेत, अनन्त तिमिल्सिना र सुर्य रेग्मीको अनशन तोडाएका थिए ।

सरकारसंग भएको ११ बुँदे सम्झौतालाई फिल्मकर्मीहरुले ठुलो उपलब्धीको रुपमा लिएका छन् । तर सरकारले सहमती मात्रै गरेर कार्यान्वयन पक्षलाई दुई महिनाभित्र नसकाएको खण्डमा फेरी पनि आन्दोलनमा जाने फिल्मकर्मीहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् । दुई पक्षिय सहमती अनुसार पहिलो बुँदामा चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनका लागी सरकारी पक्षबाट सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल गरि अन्तिम निर्णय दिने बताईएको छ ।

त्यस्तै विकास बोर्डमा फिल्म सम्बन्धि विज्ञ मान्छेलाई मात्र नेतृत्वमा राख्नुपर्ने सहमती भएको बँुदामा उल्लेख छ । सेन्सर वोर्डको हकमा पनि यो कुरा लागु हुने गरि सहमती भएको छ । सेन्सर वोर्डमा नियुक्ति गर्दा पनि फिल्मकर्मी संघसंस्थाहरुसंग सरसल्लाह हुने भएको छ ।

त्यस्तै बक्स अफिस र फिल्मको वर्गिकरणको विषयलाई पनि विकास बोर्डले दुई महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमतीय बुँदामा उल्लेख छ । सहमतीअनुसार अबको दिनमा फिल्म प्रदर्शनको सन्दर्भमा पनि नेपाली फिल्महरुले अग्राधिकार प्राप्त गरेका छन् । नेपालमा विदेशी उत्पादनको प्रचारप्रसारमा पनि नेपाली कलाकारहरुको प्रयोग हुनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतासाथ सहमतीपत्रमा समावेश गरिएको छ ।

Covid-19 कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न र बचाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको अपिल

Covid-19 कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न र बचाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको अपिल

Comments are closed.