किरण भण्डारी (सेतोपाटी)
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश थपलिया सोमबार १० बजे अफिस आए । हाजिर गरे । एकछिन पत्रपत्रिका हेरे । साढे दश बज्नुअघि नै टाप कसे । पैदल नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगे । उनी कुनै मिटिङमा सहभागी हुन हस्याङफस्याङ गर्र्दै सामान्य गएका थिएनन् । आन्दोलनमा सहभागी हुन हान्निएका थिए । आधा घन्टाको धर्ना बसे । उनीहरूको सोमबारको कार्यक्रम सकियो ।
थपलिया मात्र हैन, २१ मन्त्रालय, संवैधानिक आयोगका सहसचिव, उपत्यकाका सिडिओ र सबै विभागका महानिर्देशकहरूको दिनचर्या अचेल यस्तै छ । हड्ताल नियन्त्रण गर्नुपर्ने सिडिओ, तिनको खटनपटन गर्ने गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरू पनि सिंहदरबारभित्रै आन्दोलनमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । आन्दोलनको मागमा जिल्लाका सिडिओको पनि सहीछाप जुटाउन तल्लीन छन् ।
‘कानुन मन्त्रालय, अदालत र महान्यायाधिवक्ताबाहेक सबैतिरका सयौं सहसचिवलाई सचिव हुन नदिई घर पठाइदिने तयारी भएको रहेछ,’ थपलियाले भने, ‘अदालतबाटै अन्याय भएपछि न्याय माग्न आन्दोलनमा उत्रिनुपर्यो ।’न्याय सेवा (अदालत, सरकारी वकिल र कानुन)का सहसचिवहरूलाई पनि सचिवको बढुवा प्रक्रियामा सामेल गर्नू भनी फैसला गरेपछि उनीहरू त्यसबिरुद्ध आन्दोलित भएका हुन् । cp.
न्याय सेवाले पनि मन्त्रालय÷आयोगको सचिवमा बढुवा हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिलहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले माघमा त्यस्तो आदेश दिएको थियो । दुई महिनापछि अन्यत्रका सहसचिवले त्यसको सुइँको पाए । कोठेबैठक, छलफल, राष्ट्रिय सभागृहमा भेला गर्दै उनीहरू तीन दिनदेखि सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
न्यायबाहेक आठ वटा सेवाका सहसचिव एकजुट भई चैत ३० गते नै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र दिइसकेका थिए । सबै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र लोकसेवा आयोगको पनि उनीहरूले गुहार मागिसकेका छन् । ‘सर्वोच्चले अन्यायपूर्ण फैसला गरेकाले निजामती ऐन संशोधन अध्यादेश मार्फत्, गल्ती सच्याउनुपर्छ,’ उनीहरूको प्रमुख माग यही हो । न्याय र लेखापरीक्षण सेवाबाहेक निजामतीका ४ सय ६५ जना सहसचिवले हस्ताक्षर गरी आन्दोलनको सञ्चालन पद्धतिलाई समेत औपचारिकता दिएका छन् ।