निर्वाचन अध्यादेश संसोधन गरी शीतलनिवास पठाउने तयारीमा जुटेको सरकार कांग्रेस-एमालेको संयुक्त खबरदारीपछि अलमलमा परेको छ। कांग्रेस र एमालले बुधबार निर्वाचन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटी निर्वाचन अध्यादेश उनीहरुको सहमतिबिना एकतर्फी संशोधन नगर्न खबरदारी गरेका थिए।
‘रेग्मी सरकारले एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चाको मात्र कुरा सुनी निर्वाचन अध्यादेश संशोधन गर्न लागेको आशंका बढेपछि हामीले संयुक्त रुपमा रेग्मीलाई भेटी सचेत गराएका हौं,’ रेग्मीसँगको भेटमा उपस्थित एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए। भेटमा रेग्मीले आफ्नो सरकार चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिको समर्थनमा गठन भएकले कांग्रेस-एमालेको सहमतिबिना कुनै काम अघि नबढाउने आश्वासन दिए। ‘तपाईहरुसँग सर–सल्लाह नगरी म निर्वाचन अध्यादेशको संशोधन अघि बढाउँदिन,’ रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस नेता रामशरण महतले बताए।
रेग्मीसँग भेट्नुअघि कांग्रेस र एमालेले एमाले पार्टी कार्यालय बल्खुमा संयुक्त बैठक गरेका थिए। उक्त बैठकमा निर्वाचन आयोगले तयार गरेको अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने आफ्नो पुरानो अडान नछोड्ने सहमति गरेका थिए। साना पार्टीहरुले निर्वाचन अध्यादेशको विरोध गर्दै संविधानसभामा सभासदको संख्या ६०१ नै हुनुपर्ने, समानुपातिक तर्फको सिट संख्या बढाउनु पर्ने, संविधान सभामा समानुपातिकतर्फ सिट जित्न राजनीतिक दलले खसेको कुल मतको कम्तीमा एक प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्।
एनेकपा माओवादीले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएकाले चुनाव लड्न नपाउने तथा उमेद्वारले सम्पति विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ। पछिल्लो समयमा आएर एनेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाले चुनावमा सबैलाई समेट्न पुरानै निर्वाचन ऐन अनुसार चुनाव गराउनुपर्ने धारणा राख्न थालेका थिए । निर्वाचन अध्यादेश संशोधन गर्न तयार देखिएको सरकार कांग्रेस-एमालेको खबरदारीबाट हच्किएपछि अध्यादेशलाई पूर्णता दिने र निर्वाचन मिति तोक्ने काम अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ।
‘मुख्य पार्टीहरुबीच नै तीव्र विवाद देखिएपछि हामीले कसरी निर्वाचन अध्यादेश र मिति तोक्ने काम अगाडि बढाउन सक्छौं ?’ एक मन्त्रीले भने ,’अध्यादेशको काम अब कम्तीमा एक हप्ता सर्यो। निर्वाचन कानुन नबनाई चुनाव मिति घोषणा गर्नुको कुनै तुक रहन्न,’ ती मन्त्रीले भने, ‘फेरि चुनावको मिति पनि पार्टीहरुको सहमतिमा मात्र घोषणा गर्न सकिन्छ।’
अर्का मन्त्रीले निर्वाचनका सवालमा पाटीहरु साँच्चिकै कति गम्भीर छन् भन्ने आफूलाई शंका लाग्न थालेको बताए। उनले रोष पोखे, ‘पार्टीहरु आफू पनि विवाद सल्ट्याएर आउँदैनन्, हामीलाई पनि निर्णय गर्न दिँदैनन्। के गर्न खोजेको यो?’ निर्वाचन अध्यादेशको मतभिन्नता गहिरिदै जाँदा यो विवाद कसरी सल्टिन्छ भन्ने अनिश्चितता देखिएको छ।
यस विषयलाई लिएर पार्टीहरुभित्र पनि तीव्र मतमतान्तर देखिन थालेको छ। केही हप्ताअघि कांग्रेस–एनेकपा माओवादी बैठकमा पार्टीहरुबीच विवाद नसुल्झिए सरकारलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव कांग्रेस नेता महतले राखेका थिए। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि सरकारलाई नै टुङ्ग्याउन दिँदा राम्रो हुने धारणा राख्दै आएका छन् । कांग्रेसमा सभापति सुशील कोइराला र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कुनै पनि हालतमा अध्यादेश परिवर्तन गर्न नहुने अडान लिएका छन्। खनाल स्वयंको पनि स्वर बद्लिन थालेको छ।
बुधबार एमाले मुख्यालय बल्खुमा बसेको कांग्रेस–एमाले बैठकमा खनाल स्वयंले रेग्मी सरकारले अध्यादेश संशोधन गर्न सक्ने आशंका गदै उनलाई भेटेरै त्यसो नगर्न सचेत गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखे। कांग्रेस एमाले प्रतिनिधि मण्डलले त्यसपछि रेग्मीलाई भेटेका हुन्। cp. setopati.com