झलनाथले बैठक नबस्ने भनेपछि प्रचण्ड रिसाएर चोभारतिर

90

९ जेठ, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई विश्वास थियो, विहीबार दिउँसो ३ बजे उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक बस्दैछ । यही विश्वासका कारण प्रचण्डले अन्य कार्यक्रम केही राखेनन् । दिउँसो प्रचण्डका एकजना सहयोगीले झलनाथलाई फोन गरे सोधे- ‘सर, बैठक तीन बजे हैन ?’ खनालले अन्कनाउँदै जवाफ दिए, ‘होइन, आज बैठकै डाकिएको छैन ।’

एमाले अध्यक्ष खनालले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको पूर्वनिर्धारित बैठक टारेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सशंकित बनेको स्रोतले बतायो । कांग्रेस र एमालेवीच बुधबार भएको छलफलमा संविधानसभाको मिति तत्काल नतोक्न सरकारलाई दबाव दिने सहमति भएको र अध्यक्ष रेग्मीलाई दुई दलका नेताले भेटेर मिति तत्काल नतोक्न भनेको प्रचण्डको बुझाइ रहेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

‘उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्छ भनेर प्रचण्डका अन्य कार्यक्रमसमेत स्थगन गरिएका थिए ।’ स्रोतले भन्यो- खनालले बैठक नबस्ने भनेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चोभारतर्फ लागेका छन्  ।’ ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक नराख्नुमा कांग्रेस, एमालेका नेताहरुको गम्भीर षड्यन्त्र छ । थ्रेसहोल्डमा बखेडा झिकेर उनीहरु चुनावको मिति नतोक्न र मंसिरको चुनाव पछि धकेल्न उद्यत्त भएका छन् ।’- लाजिम्पाट स्रोतले भन्यो, ‘यसमा मोहन वैद्यजीहरुको पनि हात रहेको आशंका छ ।’

बुधबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुवीच भएको छलफलमा नयाँ निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा थ्रेसहोल्ड कायम राख्न र सभासदको संख्या ४ सय ९१ कायम गर्न कांग्रेस एमाले सहमति भएका थिए । त्यसपछि उनीहरुले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटी यिनै अडानहरु दोहोर्याएका थिए । तर, यसो गरेर कांग्रेस एमालेले निर्वाचन सम्बन्धी कानून पारित गर्न नदिने र चुनावको मिति घोषणामा बाधा हाल्ने प्रयास गरेको भन्दै प्रचण्ड रुष्ट देखिएको स्रोतले बतायोे । स्मरण रहोस्, मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले एकातिर चारदलीय संयन्त्रका आधारमा सरकार नचलेको बताउँदै आएका छन् भने अर्कोतिर चारदलीय संयन्त्र खारेज गर्ने माग मोहन वैद्यको माओवादी लगायतका दलहरुले गर्दै आएका छन् ।

– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/05/73863/#sthash.nphUTFy1.dpuf

Covid-19 कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न र बचाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको अपिल

Covid-19 कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न र बचाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको अपिल

Comments are closed.