२९ असार, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन एक दिनअघि आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को वाषिर्क बजेट घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । ‘भोली आइतबार अपरान्हसम्म बजेट जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ’, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘कुनै अवरोध आए मात्र पर्सीलाई सर्नेछ ।’
संसद् नभएको हुनाले सरकारले बजेट अध्यादेश तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि बजेट कार्यान्वयनमा आउने छ । संसद हुँदा एक तिहाइ बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी सरकारलाई प्रदान गरेर बजेटमाथि छलफल र अनुमोदनपछि मात्र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि ५ खर्ब ६ अर्बको सिलिङ्ग तोकिएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षभन्दा २५ प्रतिशतले बढी हो ।
राजनीतिक दलको दबाबपछि सरकारले पूर्वतयारी अनुसारको बजेटलाई सच्चाएर अन्तिम तयारी गरेको थियो । दलहरुले नयाँ नीति र कार्यक्रम नल्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएका भए पनि दलको दबाब पूर्णतः स्वीकार गरेर बजेट नआउने अर्थ स्रोतले बताएको छ । ‘सरकार स्वतन्त्र छ भनेर देखाउने गरी बजेट आउँछ’, अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्रीले विवादमा नआउने बजेट ल्याउँछु भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ तर दलहरुले अपेक्षा गरेजस्तो बजेट आउने छैन ।’ बजेटले प्रतिकर्मचारी ३ हजार रुपैयाँमा नघट्ने गरी भत्ता वृद्धि गर्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
१३ औं अन्तरिम योजना भने साउन १ गते जारी हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन वर्षका लागि आउने योजनाको आधारपत्रको मस्यौदामाथि खुला छलफल आयोजना गरी सरकारले सुझाव संकलन सम्पन्न गरेको छ । सिद्धान्ततः योजना कार्यान्वयन गर्न वाषिर्क बजेट आउनुपर्नेमा बजेटले आवधिक योजनालाई बेवास्ता गरेको गुनासो हुँदै आएको छ । यो वर्षको बजेट र योजनाले पनि सोही आलोचनालाई बढावा दिने भएको छ ।