काठमाडौं/सरकारी सेवामा रहेकाले मात्र होइन, अब अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र स्वरोजगार रहेका व्यक्तिले पनि पेन्सन वा उपदान पाउने भएका छन् । सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले यो व्यवस्था गरेको हो ।सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको आधारमा श्रमिकले उपदान लिने कि पेन्सन लिने भनेर आफैंले छान्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिकबाट निश्चित प्रतिशत जम्मा गरिदिने र व्यक्ति स्वयमले पनि योगदान गरेको रकमबाट पेन्सन या उपदान लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पेन्सन योजना आउँदो २०७६ साउन १ गतेपछि मात्रै लागू हुने छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत रोजगारदाताले श्रमिकको न्युनतम तलबबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गर्नेछन् । र श्रमिकको न्युनतम तलबको २० प्रतिशत रोजगारदाताले थप गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ ।
जम्मा भएको रकमबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १ दशमलव ४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र बाँकी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षाका लागि विभाजन गर्ने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो ।सरकारले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैंया तोकेको छ ।उदाहरणको लागि श्रमिकको तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ भने उसको तलबबाट १ हजार ४ सय ७९ रुपैंया ५० पैसा काटिनेछ ।त्यसमा रोजगारदाताले २ हजार ६ सय ९० रुपैंया थप्नेछ । अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको मासिक योगदान ४ हजार १ सय ६९ रुपैंया ५० पैसा हुनेछ । यही रकमबाट सरकारले बिभिन्न स्किममार्फत श्रमिकलाई सहयोग उपलब्ध गराउँछ ।
के के सुविधा पाइन्छ ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेको योगदान गरेको आधारमा पाउने सुविधा हो । यो सुविधा जागिर छाड्दा ‘उपदान’ वा पेन्सनको ‘स्किम’ रोजेमा मात्र पाउने भन्ने हुँदैन । कोषमा योगदान गर्न थालेपछि विभिन्न सेवा पाइनेछ ।
स्वास्थ्य सुविधा
योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोषबाट योगदान गर्नेले स्वस्थ्य सुविधा पाउने व्यवस्था छ । औषधी खर्च, अपरेशन खर्च, डाक्टरको परामर्श सेवा बापतको खर्च, अस्पताल भर्ना भएको खर्च र ल्याब परीक्षण बापतको खर्चका लागि पनि कोषबाट रकम पाइने व्यवस्था छ ।अस्पतालमा गएर उपचार गराउँदा १ लाख रुपैयाँको बराबरको उपचार खर्च पाइन्छ । त्यसमा ८० हजार कोषले र २० हजार आफैंले योगदान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, अस्पताल नगई घरमै उपचार गराउँदा पनि उपचार खर्च पाउँने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा डाक्टरको परामर्श खर्च, औषधी, ल्याब परीक्षण खर्च पाइने व्यवस्था हुनेछ ।यसका लागि वर्षमा २५ हजार रुपैयाँ पाइने छ । २५ हजारमा २० हजार कोषले दिने र ५ हजार आफैंले योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिको कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो ।योगदान गर्ने व्यक्तिले योगदान गर्न थालेको ६ महिनादेखि स्वास्थ्य सुविधा पाउँछन् ।
मातृत्व सुरक्षा
श्रमिक वा उसको परिवार यदि पुरुष छ भने पत्नीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, सुत्केरी खर्च, अपरेशन तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापतको खर्च पनि कोषबाट पाउने व्यवस्था छ ।सुत्केरी हुँदा ६० दिन तलबी बिदा पाइने र ६१ दिनदेखि ९८ दिनसम्म बेतलबी बिदा पाइने व्यवस्था भए पनि योगदान गर्ने श्रमिकले ६१ दिनदेखि ९८ दिनसम्मको अवधिमा योगदानकर्ताको न्युनतम तलबको आधारमा ६० प्रतिशत तलब दिने व्यवस्था छ ।
दुर्घटना सुरक्षा योजना
दुर्घटनामा परेका श्रमिकले अधिकतम ७ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । यो योजना अन्तर्गत दुर्घटना र अशक्तताबापतको सुविधा समावेश छ ।योगदानकर्ता रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च योगदान गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्नेछ । तर, प्राकृतिक विपत्ति वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य बिमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च नब्यहोर्ने स्पष्ट भनिएको छ । कामदारको बिमा बापतको रमक दिनुपर्ने रोजगारदाताको बाध्यकारी अवस्था यो व्यवस्थाले हटाएको छ । रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएकोमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा श्रमिक काममा नफर्कंदासम्म पाउनेछन् ।पहिलोपटक सूचीकरण भएको योगदानकर्ताको हकमा सूचीकरण भएको तर पहिलो योगदान गर्ने मितिअगावै कुनै दुर्घटनामा परेमा त्यस्तो व्यक्तिले समेत यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ । व्यवसायजन्य रोगको उपचार तथा यससँग सम्बन्धित अन्य सुविधा कम्तीमा दुई वर्ष योगदान गरेपछि मात्र पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
आश्रित परिवारको सुरक्षा
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले आश्रित परिवारको सुरक्षालाई पनि समावेश गरेको छ । जसअन्र्तगत योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीले पाउने निवृत्तिभरण, सन्ततिले पाउने शैक्षिकवृत्ति, आश्रित बाबुआमाले पाउने सुविधा र अन्तिम संस्कार खर्च समावेश छन् ।दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले व्यक्ति जीवित रहेसम्म पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।तर योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमती वैकल्पिक रोजगारी रहेको अवस्थामा भने सुविधा दिइने छैन । त्यस्तो व्यक्तिको रोजगारी समाप्त भएमा कोषमा निवेदन दिई पेन्सन सुविधा वा उपदान माग गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यस्तो छ प्रक्रिया
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रक्रिया थाल्न सबैभन्दा पहिला रोजगारदाताको सूचिकरण गर्दैछ । पहिलो चरणमा मंसिर ६ गतेदेखि रोजगारदाताको सूचिकरण काठमाडौंबाट सुरु हुँदैछ ।काठमाडौं उपत्यका बाहिर प्रदेश नम्बर ३ का रोजगारदाताको सूचिकरण मंसिर १५ गतेदेखि, प्रदेश नम्बर १ का रोजगारदाताको सूचिकरण पुस १ गतेदेखि, प्रदेश नम्बर २ का रोजगारदाताको सूचिकरण पुस १५ गतेदेखि, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ का रोजगारदाताको सूचिकरण माघ १ गतेदेति, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताको सूचिकरण माघ १५ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । रोजगारदाताले आफू सूचिकृत भएको तीन महिनाभित्रमा आफ्नो संस्थामा कार्यरत श्रमिकको सूचिकृत गर्नुपर्नेछ । पछि नियुक्त भएका श्रमिकको हकमा नियुक्त भएको तीन महिना भित्रमा सूचिकृत गर्नुपर्नेछ ।सूचिकरणमा नपरेका श्रमिकले उजुरी गरेमा कोषले सूचिकृत नगरिदिने रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने प्रावधान सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
रोजगारदाता तलब नदिइ भाग्न नपाउने
तोकिएको खास अवस्थामा रोजगारदाता सूचिकरणबाट हटेको अवस्थामा पनि रोजगदारदाता योगदानकर्तालाई गर्नुपर्ने भुक्तानीबाट भाग्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो नियमावली कार्यन्वयनमा आएपछि रोजगारदाता र श्रमिकबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन हुने र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको पनि ग्यारेण्टी हुने सरकारको विश्वास छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले सामाजिक सुरक्षाकोे सुनिश्चितता नहुँदा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले ल्याएको यो योजनाले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । गएको कात्तिक २५ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ मन्त्रीपरिषदबाट पास भइसकेको छ । मंसिर ११ गते सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषण गर्दैछ ।
(साभार: उज्यालो अनलाईन)