पोखरा, १३ पुस /रुपातालमा बाँध बाध्ने भन्दा केही परको जग्गा अझै रोक्का छ । ताल संरक्षण गर्न तत्कालिन ताल विकास बोर्डले ताल किनारको जग्गा रोक्का गरेको थियो । बाँधभन्दा बाहिर रोक्का गरिएको जग्गालाई स्थानीय पीडितले फुकुवा गरिदिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । झण्डै १४ वर्षदेखि रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा हुन सकेको छैन् । बोर्डले कास्कीका सातै ताल किनारका जग्गा रोक्का गरेको छ ।
रुपताल एकीकृत विकास परियोजनाको बातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको लागि गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईमा पीडित स्थानीय बासिन्दाले रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । बाँधभन्दा बाहिर झण्डै डेढ सय रोपनी जग्गा अझै रोक्कामा परेको छ । ‘बाँधभित्र नपर्ने र तालको पानीले नढाकिने जग्गाको फुकुवा गर्नुपर्छ । फुकुवा नहुदाँ केही काम गर्नै सकिएको छैन् ।’ जग्गा रोक्का भएका पीडित हर्कबहादुर गुरुङले गुनासो गर्दै भने ‘पानीको सतह नपर्ने ठाँउको जग्गा रोक्का राखेर पीडित बनाउनु हुदैन् ।’ उनीसहित उनको परिवारको ३० रोपनी जग्गा रोक्कामा परेको छ । उनीसँगै दर्जनौं परिवार अहिले फुकुवाको आश गरेर बसेका छन् ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा रुपातालको पानीले ढाक्ने जग्गाको मुअब्जाको लागि परियोजनाले सार्वजनिक सूचना निकालिसकेको छ । १४७२ रोपनी क्षेत्रफलको मुअब्जा अधिग्रहण हुने भन्दै परियोजनाले गत असारमै सूचना जारी गरेको थियो । पहिलो चरणमा २४० रोपनी क्षेत्रफलको मुअब्जा वितरण गर्ने परियोजनाले उल्लेख गरेको छ । स्थानीयबासिन्दाले भने मुअब्जा रकम बढाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
‘सरकारले मुअब्जा रकम उचित रुपमा दिनुपर्छ ।’ पीडित स्थानीयले गुनासो सुनाए ‘सार्वजनिक सूचना भन्दा सार्वजनिक सुनुवाई गरेर जानकारी गराएको भए अझ सहजीकरण हुने थियो । तर त्यसो नगरीकनै सहभागिता विनै मुअब्जा रकम तोक्नु गलत थियो ।’ पैदल मार्गको लागि प्रति रोपनी ८ लाख ६२ हजार निर्धारण गरिएको छ । बाँध बाँधिने क्षेत्रमा भने मुअब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी १२ लाख ९२ हजारसम्मको मूल्य तोकिएको छ । मुअब्जा रकम बृद्धि नभएपछि स्थानीयले पुरानै तोकिएको मूल्यमा मुअब्जा लिनको लागि आवेदन दिईरहेको परियोजनाले जनाएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाले प्रतिरोपनी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुअब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । मुअब्जा समितिले निर्धारण गरेको रकम तीन वर्ष अघि बेचविखन हुदाँको भन्दा पनि कम तोकिएको जनाउँदै विरोध गरेपछि वितरण गर्नेकाम रोकिन पुगेको थियो । मुअब्जा वितरणको लागि पहिलो चरणको लागि २५ करोड रुपैयाँ परियोजनाले माग गरेको थियो । परियोजनाले आवश्यकता अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्दै मुअब्जा वितरण गर्दै जाने उल्लेख छ ।
ताल संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयबासिन्दाले समेत माग गर्दै आएका छन् । ताल संरक्षण, फुट ट्रयाक, बाटो लगायतका पुर्वधार बनाउनुपर्ने माग समेत उठाएका छन् । ‘रुपाताल जोगाउनुपर्छ । ताल भोलिका सन्ततीका लागि संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ विगत १७ वर्षदेखि रुपाताल संरक्षण गर्न खटिदै आएको परियोजनाका सदस्य लेखनाथ ढकालले भने–‘ताल जोगाउनु सबैको दायित्व हो । तालको अस्थित्व जोगाईराख्नुपर्छ ।’
स्थानीयलाई मुअब्जा वितरण नहुदाँसम्म बाँधको मुख्य काम नै रोकिएको छ । डुबान क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने १४७२ रोपनी क्षेत्रफलको मुअब्जा दिनुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । परियोजनाले तालको उत्तर तर्फ सिल्टेसन ट्यांक निर्माण समेत गरेको छ । तीन वटा मध्ये एक ट्यांक निर्माण कार्य पुरा गरिसकिएको अवस्था छ । तालको दक्षिण तर्फ ५७५ मिटर लम्बाईको बाँध निर्माण गरिने छ ।
५० मिटर चौडाईयुक्त बेस रहने छ । १० मिटर उचाई र १० मिटर चौडाईको बनाईने छ । पन्च वर्षिय योजना अन्तर्गत सरकारले बाँध निर्माणको लागि ४ अर्ब ५१ करोडको लागत अनुमान गरिएको परियोजना प्रमुख अर्यालले बताए । बाँध हालेपछि रुपातालको सतह १७४ हेक्टर पुग्ने अनुमान छ । अहिले पानीको सतह भने १०४ हेक्टर मात्रै छ । उत्तर तर्फको दोभान, जिमिरे, चिसा खोला लगायतका खोलाले वर्षेनी बगाउने माटोले तालको सतह घट्दै गएको छ । नापी विभागको २०३२ सालको तथ्यांक अनुसार रुपातालको क्षेत्रफल १३५ हेक्टर थियो । सार्वजनिक सुुनुवाईमा रुपा गाँउपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा, परियोजना प्रमुख रामप्रसाद अर्याल लगायतको उपस्थिति थियो ।