प्रकाश ढकाल
पोखरा, ३० पुस /पोखरा महानगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्र निर्माण हुने भौतिक संरचना र यससम्बन्धी अन्य मापदण्ड कायम गरेको छ । सडक, घर र नदी तथा खोलाको मापदण्ड पोखरा महानगरले पारित गरेको हो । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाका तत्कालीन डिन भरत पहारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा संशोधन गरि महानगरले नयाँ मापदण्ड कायम गरेको हो ।
महानगरले पारित गरेको मापदण्ड पोखराको दीर्घकालिन हित विपरित रहेको सरोकारवालाको गुनासो छ । विशेषगरी खोला र नदी किनारको मापदण्डबारे बढी चासो र चिन्ता छ । महानगरले सेती नदीको मापदण्ड ठाउँअनुसार फरक तय गरेको छ ।
५ देखि ३० मिटरसम्मको मापदण्ड सेतीमा कायम गरिएको छ । नारायणस्थान पुलदेखि पूरानो र बाक्लो बस्ती भएको ठाउँ महेन्द्रपुल हुँदै राम मन्दिर तुलसीघाट सम्म ५ मिटर मापदण्ड कायम छ भने जौवारी बाँधदेखि केआईसिंह पुलसम्म १० मिटर मापदण्ड छ । बस्ती नभएको कालि खोलाको साँधदेखि नारायणस्थानसम्म २५ मिटर र अरु ठाउँमा ३० मिटर मापदण्ड कायम गरिएको महानगरले जनाएको छ । सेती भन्दा निकै साना खोलाहरु फिर्के र बुलौंदीमा चाहीँ सबैतिर एकै प्रकारको मापदण्ड छ । दुवै खोलामा कम्तिमा १० मिटर मापदण्ड कायम गरिएको महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
महानगरले अहिले ल्याएको मापदण्ड विज्ञ समूहको सिफारिस विपरित रहेको विज्ञ समितिका सदस्य तथा भुगोलविद् डा. कृष्ण केसीले बताए । ‘मापदण्ड समितिले सेतिको मापदण्ड ५० मिटर राखेको छ । तर हाल सघन बस्ती भएका ठाउँमा केही लचक बन्ने हाम्रो प्रश्ताव थियो, उनले भने–अहिले भैरहेका घरलाई नभत्काउने र नयाँ घर बनाउँदा ५० मिटर कायम गराउने सुझाव हामीले दिएका हौं । तर अहिले निर्णय अर्कै भएछ, हामीलाई पनि थाहा छैन ।’ अन्तिम मापदण्ड तयार गर्दा विज्ञ समूहसँग समन्वय नै नभएको उनले सुनाए ।
‘अन्तिम निर्णय गर्दा समितिसँग छलफल गरेको छैन । हामीलाई देखाएर महानगरले मनपरि गर्न कहाँ पाईन्छ, उनले प्रश्न गरे–महानगरले आँफुखुशी निर्णय गर्ने भए विज्ञ समिति किन गठन गरेको हो ? हामी हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।’ यो मापदण्डले केही ब्यक्तिलाई फाईदा भएपनि जोखिम र पोखराको दीर्घकालीन भविष्य चुनौतिपूर्ण हुने उनको भनाई छ । महागरले चाहीँ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको २०६१ सालको निर्णय र शहरी विकास मन्त्रालयको २०७३ सालको सिफारिसका आधारमा सेती नदीको मापदण्ड तय गरिएको दावी गरेको छ ।
महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले अवस्थाको मुल्यांकन गरेर यस्तो निर्णय गरिएको बताए । ‘पूरा मापदण्ड लागू गर्दा पूराना घरहरु अहिले नै उठाउन सकिँदैन । यि घरहरुको नक्सापास समेत भैसकेको छ, उनले भने–मापदण्ड कडाई गर्दा अहिलेको सडक पनि फाल्नुपर्छ । त्यसैले तत्कालका लागि सेती गर्जेजको ट्रयाक ओपन गर्नका लागि यो मापदण्ड लगाईएको हो ।’
यसबाहेक पृथ्वीचोकदेखि बिजयपुरसम्म सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेअनुसार ७५ मिटर सडकको राईट अफ वे र २ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने तथा बिजयपुरदेखि कोत्रेसम्म ८२ मिटर राईट अफ वे छोड्नुपर्ने छ । फेवातालको मापदण्ड चाहीँ सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम कार्यान्वयन गराउने निर्णय भएको छ भने बिजयपुर र बेगनास सिञ्चाई नहरहरुमा आँफुतिरको डिलको किनारबाट ७ मिटर राईट अफ वे तथा २ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने नियम छ ।
साना नहरहरुमा नहरको क्षेत्राधिकारबाट २ मिटर तथा कच्चि कुलोमा किनारबाट साढे १ मिटर मापदण्ड छ । महानगरले नयाँ नियममा दोहोरो मापदण्ड हटाएको छ । दोहोरो मापदण्ड परे सुरुको घडेरीलाई मुख्य सडकतर्फ महानगरको प्रचलित मापदण्ड लागू गर्ने र मुख्य सडकबाट खोलिएको शाखा बाटोतर्फ चाहीँ नापी नक्सामा काटिएको बाटोको किनाराबाट १ मिटर कायम गर्ने तथा एउटै बाटो भए घडेरीको दोहोरोतर्फ नै १ मिटर कायम गर्ने निर्णय महानगरले गरेको छ ।
यस्तै, नक्सापास नगरेका र आंशिक नक्सापास भएका तथा १७ मिटरभन्दा कम उचाईका घरहरु नियमानुसार भए तोकिएको दस्तुर लिएर नक्सापास गरिदिने, १७ मिटरभन्दा बढी उचाई भएका भवनहरुलाई आवश्यक डिजाईन र माटो परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए तेब्बर दस्तुर लिएर नक्सापास गरिदिने महानगरले जनाएको छ । महानगरभित्रका भित्रि सडकहरुमा ५० मिटरसम्मको लामो बाटोलाई १० फिट र १ सय मिटर बाटो भए १३ फिट ३ इन्च फराकीलो बनाउनुपर्ने नियम छ भने १० मिटरसम्म अग्ला घर बनाउँदा ३ फिट सेटब्याक छोड्नुपर्ने छ ।