प्रकाश ढकाल
पोखरा, १५ जेठ /करिब ५ दशक अघि बनेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा–मुग्लिन खण्ड स्तरोन्नी हुने भएको छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सरकारले तीन बर्षभित्र ४ लेनको सडक बनाउने योजना छ । सन् १९७४ मा चीन सरकारको सहयोगमा बनेको सडक सामान्य मर्मत गरेपनि पूर्ण स्तरोन्नती भएको थिएन । यसका लागि सडक बोर्डले राजमार्गको मापदण्ड अनुसार जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।
सडक निर्माणका लागि एडीबीले सहमति जनाईसकेको छ । केही दिनमा सम्झौता गरेर टेण्डर गर्ने सडक बोर्डका तर्फबाट एडीबीका प्रोजेक्ट डाईरेक्टर दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘शहरी क्षेत्रमा ६ लेनको सडक बन्छ । अरु ठाउँमा डेडिकेटेड ४ लेन हुन्छ,’ उनले भने, ‘एडीबीले ऋण दिन सहमति जनाएको छ । छिटै प्रक्रियामा जान्छ ।’
शहरी क्षेत्रमा भने ६ लेनको सडक बन्नेछ । दुईतिर सर्भिस लेन, फुटपाथ सहित बजारी क्षेत्रमा ४२.५ मिटर चौडा र अरु ठाउँमा १८ मिटर फराकीलो बाटो बन्नेछ । ८८ किलोमिटर लामो सडकलाई दुई खण्डमा बाँडेर स्तरोन्नती गरिने उनले सुनाए । ‘पहिलो फेजमा आँबुखैरेनी देखि पोखरासम्मको ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नती हुन्छ । यसको डिजाईन तयार भैसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आँबुखैरेनीदेखि मुग्लीनसम्मको खण्डमा काम गर्न निकै कठिन छ । यसको पनि डिजाईन बन्दैछ । तर फाइनल भएको छैन ।’
उनका अनुसार मुग्लीन–आँबुखैरेनी खण्डमा अहिले भैरहेको बाटो भन्दा फरक ट्रयाक बनाउने तयारी छ । मुग्लीनबाट दुई लेनको सडक गोरखा छिराएर मस्र्याङदी पावर हाउस नजिक जोड्ने गरि डिजाईन बनिरहेको श्रेष्ठले बताए । पूरा लम्बाईमध्ये ६६ किलोमिटर ४ लेनको सडक हुनेछ भने २२ किलोमिटर ६ लेनको बन्नेछ ।
यो सडक पूर्ण रुपमा स्तरोन्नती गर्न करिब २८ अर्व लाग्ने प्रारम्भीक अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ४ अर्व रुपैयाँ मादी र सेतीमा आकर्षक पुल बनाउन लगानी लाग्ने छ भने पहिलो चरणमा सडक स्तरोन्नतीमा ६ अर्व लाग्नेछ भने दोश्रो चरणमा ८ अर्व लाग्ने अनुमान छ । ३ बर्ष निर्माण समय र पछिल्लो ५ बर्ष मर्मत गरी ८ बर्षको लागि ठेक्का सम्झौता हुने बताईएको छ । सडकमा करिब २७ लाख घनमिटर निर्माण सामग्री आवश्यक पर्छ । यो सामग्री कोत्रे, मादी र मस्र्याङदी नदी किनारबाट निकाल्ने प्रश्ताव गरिएको छ ।
‘सबैभन्दा ठूलो समस्या नै निर्माण सामग्री हो । यसको ब्यवस्थापन प्रदेश सरकारले मिलाईदिनुपर्छ,’ प्रोजेक्ट डाइरेक्टर श्रेष्ठले भने, ‘यसबाहेक वन क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि पनि समस्या पर्छ । बाटो बनाउँदा गाडी रोक्नुपर्ने भएकोले यात्रामा समस्या आईपर्छ । अरु चुनौती खासै छैनन् ।’ सडकको डिजाईन सन् २०१६ देखि क्यानेडियन कम्पनी एमएमएम ग्रुपले बनाएको हो ।
एडीबीको टोलीले सडकको डिजाईन सहित मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई भेटेका छन् । एडीबीका सिनियर आयोजना प्रमुख जोहन गर्जेटले आयोजना कार्यान्वयनमा साथ दिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे । धेरै आयोजनामा स्थानीयको अवरोधले हात झिकेर फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले आन्तरिक ब्यवस्थापन मिलाईदिन सरकारसँग सहयोग मागेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखरा–मुग्लिन सडक प्रदेशकै लाईफलाईन भएकोले निर्माणमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘आयोजनामा ढिलासुस्ती नहोस् । निर्माण सामग्री नपाएर काम रोक्नुपर्ने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो सीमाभित्र रहेर पूर्ण सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार छ ।’
सेती र मादीमा आकर्षक पुल
यो सडक खण्डमा साना ठूला ३९ वटा पुल बनाउनुपर्ने डिजाईन छ । साना ३१ र ठूला ८ वटा पुल बन्ने एडीबीका सिनियर प्रोजेक्ट म्यानेजर भुपेन्द्र भट्टले जानकारी दिए । यसबाहेक २ सय ३० वटा स्ल्याव कल्भर्ट र ६२ वटा पाईप कल्भर्ट बनाईने छ । धारापानी, खानीखोला, नालाखोला, बुल्दी खोला, म्याग्दे खोला, कुम्ले खोला, कोत्रे र बिजयपुरमा नयाँ पूल बनाईने छ ।
‘मादी र सेती नदीको पुल आकर्षक बन्नेछन् । यसका लागि मात्रै ४ अर्व लागत अनुमान गरिएको छ । दातासँग छलफल भैरहेको छ । महङ्गो भएको प्रतिक्रिया सुनिरहेका छौं,’ सिनियर प्रोजेक्ट म्यानेजर भट्टले भने, ‘सके दुबैतिर नभएपनि मादीमा एउटा राम्रो पुल बन्छ । पर्यटकहरु त्यहाँ झरेर फोटो खिच्ने बनाईन्छ ।’ मादीमा ४ लेनको नयाँ पुल बन्नेछ भने सेतीमा अहिले भैरहेको पुललाई सहयोग पुग्नेगरि थप २ लेनको पुल निर्माण गरिनेछ ।
हजार घर हटाउनुपर्ने
सडक विस्तारको क्रममा मापदण्डभित्र पर्ने करिब १ हजार घर टहरा हटाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता घर सबैभन्दा धेरै दमौलीदेखि खैरेनीटार खण्डमा छन् । यो खण्डमा मात्रै २ सय ६७ घर टहरा हटाउनुपर्ने छ भने खैरेनीटार–पोखरा क्षेत्रमा २ सय ५८, मुग्लिनदेखि डुम्रे खण्डका २ सय ३७ र डुम्रेदेखि दमौलीसम्मका ९८ घर टहरा भत्काउनुपर्ने अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
उनीहरुलाई मुआब्जा दिएर हटाउने आयोजनाले जनाएको छ । १३ वटा बजारमा मापदण्डभित्र बढी घर छन् । आँबुखैरेनी, विमलनगर, डुम्रे, घाँसीकुवा, दमौली, खैरेनीटार, दुलेगौंडा, बेलचोतारा, गगनगौंडा, बिजयपुर, लेखनाथ, तालचोक र पोखराका घर टहराहरु हटाउनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।