पोखरा, ६ असार / दैनिक झण्डै हजार जना बिपन्न नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच रहेको गण्डकी प्रदेश कै विशेषज्ञ सेवा दिदै आईरहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पतालको सेवा शुक्रबार देखी ठप्प प्रायः जस्तै बनेको छ ।
बिहीबार गण्डकी मेडिकल कलेज हुँदै उपचारका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताल ल्याईएका एक विरामीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अस्पतालको सेवा ठप्प बनेको हो ।
स्याङजा घर भएका ६१ बर्षिय पुरुषको अस्पतालको आइसियूमा राखेर उपचार भैरहेका बेला कोरोना पोजेटिभको रिर्पोट आएको थियो । आइसियूमा राखेका बिरामीमै पोजेटिभ नतिजा आएपछि अहिले आईसियू कक्ष सिल गरिएको छ । आइसियूमा १२ बेड रहेका छन् । यसबाट जटिल प्रकारका विरामीलाई मर्का परेको छ ।
आइसियू कक्षसँगै रहेको मृगौलाको डायलसिस विभाग समेत प्रभावित भएको छ । दैनिक २० देखी ३० मृगौलाका विरामीको डायलसिस हुँदै आएकोमा अव के गर्ने भन्ने बिषयमा माथिको निर्देशन पर्खिएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्र्तगत रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्प्तालका निर्देशक अर्जुन आचार्यले बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार हाल सेवा बन्द गर्नु बाहेक अर्को बिकल्प छैन, अचार्यले भने —“अव आइसियूमै संक्रमित विरामी रहेपछि अन्य सवै प्रकारका जटिल अपरेशन समेत प्रभावित हुन्छन् ।”
संक्रमणको समस्या अस्पतालमै देखिएपछि आकस्मीक कक्षमा आउने विरामी वा अन्य नयाँ बिरामीलाई शुक्रबारबाट भर्ना लिन नसकिने बताईको छ । सामान्य आपतकालिन उपचार संभब भएपनि अव जटिल र भर्ना गरेर उपचार गर्नु पर्ने बिरामी लिन सक्ने अवस्था रहेन उनले भने ।
उसो त दैनिक एक हजारको हाराहारीमा ओपिडिमा उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीमा शुक्रबारको घट्नाले मात्रै समस्या भएको हैन ।
अस्पताल भित्रै रहेको मेडिकल वार्डलाई कोरोना आइसोलेसन वार्डका रुपमा प्रयोग गरिएपछि सेवा थप प्रभावित भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले हचुवाका भरमा यस क्षेत्रकै सवैभन्दा धेरै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच भएको अस्पतालललाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसबाट बन्चित भएका हुन । कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल नबनाउन अस्पतालको व्यवस्थापनले बारम्बार प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको एक अधिकारीले बताए ।
हामीले विपन्न बर्गको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सेवा रोकिने अवस्था सम्म आउँछ भनेका थियौं तर सुनुवाई भएन श्रोतले भन्यो । अहिले त्यसको समस्या देखिन थालिसक्यो । कोभिड—१९ को लामो प्रभाव र लकडाउनका कारण तयारी गर्ने राम्रै समय पाउँदा समेत गण्डकी प्रदेश सरकारले अन्य संभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन तिर नलागी बनीबनाउ रहेको विपन्न बर्गले उपचार गर्ने अस्पताललाई कोरोना संक्रमणका लागि आइसोलेसन वार्ड बनाउँदा ती बर्ग स्वास्थ्यको मौलिक हकबाट बन्चित भएका छन् ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पतालमा विभिन्न रोगका विरामीको दैनिक करिव ३० वटा जति अप्रेसन हुँदै आएको छ । अस्पतालमा मेडिकल, सर्जिकल, हाडजोर्नी, बच्चा, मानसिक, जेष्ठ नागरिक, नाककान घाटी, प्रसुती, स्त्री, मृगौला डायलसिस लगायत १२ वटा विभिन्न विभाग रहेका छन् । अस्पतालमा जेष्ठ नागरिकको सेवा कोभिड १९ को प्रभावसँगै बन्द भएको थियो भने बाँकी सेवा पनि शुक्रबार देखी लगभग बन्द भएको छ ।
कोरोना संक्रमितका लागि बनाईएको आइसोलेसन वार्ड पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पतालमा भैरहेको भूकम्प रेक्टोफिटिङको कामका लागि आवश्यक ठाँउको सेवा सार्ने गरी बनाइएको भबन हो । २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुगेको अस्पतालमा रेक्टोफिटिङको काम समेत भैरहेको थियो । जुन जुन स्थानमा रेक्टोफिटिङ गर्नु पर्ने हो त्यहाँको सेवालाई अहिले कोरोनाको आइसोलेसन वार्डको रुपमा प्रयोग गरिएको भबनमा सार्दै काम गर्नका लागि बनाइएको थियो । तर अहिले रेक्टोफिटिङको काम रोकिदा अस्पतालका बिभिन्न ठाउँमा पानी चुहिन थालेको छ ।
उसो त अस्पतालका सेवा प्रभावित हुनुमा आइसोलेसन वार्डमा कोरोना संक्रमित नअटेपछि मेडिकल वार्डलाई कोरोना आइसोलेसन बनाईएको छ । त्यहाँ ९ जना कोरोना संक्रमित छन् । मेडिकल वार्डमै आइसोलेसन बनाएपछि अव सो अस्पतालमा उपचारका लागि जाने ठाउँ लगभग सकिएको छ । शुक्रबार हाल प्रयोग हुँदै आइरहेको आइसोलेसनमा संक्रमित नअटेपछि यता मेडिकल वार्डमा राखिएको हो ।
दैनिक बढ्दै गईरहेको संक्रमणको दर र नयाँ ठाउँ व्यवस्थापन गर्ने तर्फ नलाग्दा कोरोनाका कारण भन्दा पनि अन्य रोगका कारण मानिसको मृत्यू संख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ । महामारी नियन्त्रणका प्रयास हुँदा हुँदै पनि अन्य तर्फ त्यसको असर देखिदा राज्यको संविधानमै व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्यको मौलिक हक समेत कुण्ठित हुन पुगेको छ ।
अस्पतालले नयाँ भर्ना नलिने भएपछि शुक्रबारसम्म रहेका विभिन्न रोगका झण्डै ४० बिरामीको उपचारलाई भने निरन्तरता दिईएको छ । तर जटिल अप्रेसन नै गर्नु पर्नेमा भने अस्पताललाई समस्या परेको छ । यसरी हेर्दा हेर्दै सामान्य नागरिकले रु २५ तिरेर टिकट लिई उपचार सेवा पाउने अस्पतालको पहुँच गुमाउँदै गएका छन् । यसतर्फ प्रदेश सरकारले बेलैमा सोच्नु पर्ने देखिएको छ ।