पोखरा, १८ वैशाख/ कोरोना भाइसर महामारीका कारण गण्डकी प्रदेशिक अस्पतालले लकडाउन नखुल्दा सम्मको लागि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने र आएका महिला तथा किशोरीहरुलाई अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने कार्य प्रति महिला, कानून र विकास मञ्चले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कोभिड १९ को महामारीको वेलामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकार उच्च जनस्वास्थ्य ख्याल गर्नुपर्ने वेलामा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ विपरित मात्रै नभएर मौलिक हकको हन्न भएको भन्दै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको सचिवालय महिला, कानून र विकास मञ्चका गण्डकीका फोकल प्रर्सन अधिवक्ता कल्पना कुमारी भण्डारीको नेतृत्वमा गएका अधिकारकर्मीहरुले विहिबार गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रादेशिक अस्पतालको ध्यानाकर्षण गराएका हुनु ।
कोरोना महामारीको कारण सृजित विषम परीस्थितिमा महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अति आवश्यकता हुन्छ । नेपाल बार यशोसियसन नेपालका केद्रिय सदस्य समेत रहेकी अधिवक्ता भण्डारीले भनिन् यस्तो विषम परीस्थितिमा गण्डकी प्रदेशिक अस्पतालले महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको अधिकार उपयोग गर्नवाट बञ्चित गराउनु मौलिक हकको हन्न हो । उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु नियमित रुपमा सुचारु गर्नको सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएकोे बताइन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै पोखरा महानगरपालिकाका उप प्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले प्रसूती तथा सुरक्षित गर्भपतन सेर्वा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भएकाले आफूँ संवेदनशिल भएको बताइन् । उनले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संम्मान, संरक्षण गर्न आफू लाग्ने भन्दै सरोकारवाला संग छलफल गर्ने बताइन् ।
“ प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकार महिलाको मानव अधिकार हो र यसलाई हाम्रो देशको संविधानले पनि मौलिक हकको रुपमा अगिंकार गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा ३ ९५० र ९७० मा सुरक्षित गर्भपतन र प्रसूती सेवालाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्दै दफा ६ मा “प्रसूती सेवा प्रदान गर्नू पर्ने” व्यवस्था गरेको छ भने दफा १८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसै गरी जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३ (४) (ख) ले पनि प्रसूती तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा स्थापित गरेको छ । साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ महामारीको सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रभावको लागि जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिका २०७६ को ४।३।२ ले अत्यावश्यक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु नियमित रुपमा सुचारु गर्नको लागि निर्देशन जारी गरेको छ ।
यी कानूनहरु र निर्देशिकाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई संम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखी प्रसूती तथा गर्भपतन सेवा लगायतका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित, गुणस्तरिय, सर्वसुलभ, पहँुचयोग्य र निःशुल्क बनाउने नीति लिनुका साथै ती सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई दिएको छ ।
तर गण्डकी प्रादेशिक अस्पताललेसुरक्षित गर्भपतन सेवा लगायतका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नु भनेको महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको अधिकार उपयोग गर्नवाट बञ्चित हुनु र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनलाई मान्यता नदिनु हो ।
तसर्थ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्दै प्रसूती तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लगायतका प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरताको साथ महिलाले आत्मसम्मानपुर्वक अभिछिन्न रुपमा सुरक्षित, गुणस्तरिय, सर्वसुलभ, पहँुचयोग्य र निःशुल्क तथा सहज वातावरणमा उपयोग गर्न साथै जिवन र स्वास्थ्य माथि पर्न सक्ने जोखिमलाई अन्त्यः गर्न र प्रसूती तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लगायतका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रुपमा प्रदान गराउनकोलागि तत्काल बैकल्पीक व्यवस्था गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रादेशिक अस्पताल लगायत गण्डकी प्रदेशमा रहेका अन्य सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताललाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समुहको तर्फवाट अपिल गर्दछौं ।” ज्ञापनपत्रका उल्लेख छ ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समुह यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ सस्थाहरुको सामूहिक समुह (आरएचआरडव्लुजी) मा सेन्टर फर रिप्रोडक्टीभ राइट्स, आइपास नेपाल, मेरी स्टोप्स् इन्टरनेशनल, सुनोलो परिवार नेपाल, कृपा, नेपाल परिवार नियाजन संघ, सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासंघ, संचारिका समुह, काठमाण्डौ स्कुल अफ ल, नेपाल महिला अपाङ्ग संघ, युथ च्यापिएन पैरवी नेपाल सदस्य रहेका छन् ।