सागर राज तिमिल्सिना
पोखरा, १३ भदौ /गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले उठाउनै नपाइने क्षेत्रमा पनि कर उठाइरहेको पाएको छ ।
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पोखरामा आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा कर
विषय छलफलमा त्यस्तो पाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि स्थानीय तहले लगाएका करका विषयमा छलफलमा स्थानीय तहहरुले निकासी
कर, पटके कर, सवारी कर लिदै आएको पाइएको हो । त्यसै गरि सम्पती कर पनि जनताले तिनै नसक्ने
गरिलिएको देखिएको हो ।
अधिकांश स्थानीय तहले पटके कर र निकासी कर लिएको पाएको छ । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले
बजारमा डोकोमा फलफुल र तरकारी बेच्नेलाई पनि कर लगाएको छ । फेरीखोलाले दैनिक एउटा डोकोको २०
रुपैया कर लिने गरेको छलफल बताए । अधिकांश स्थानीय तहमा पटके कर लिने गरेको प्रशासकिय
अधिकृतहरुले बताएका छन् ।
एउटा सवारीका ५ देखी ३ सय सम्म लिने गरेको छलफलमा सुनाए । कतिपय ठाउँमा ठेक्का लगाएर लिन सुरु
गरेको र कति पय ठाउँमा लिनका लागि तयारी गरेका बताए । राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिब बैकुण्ठ
अर्यालले पटके कर लिनै नपाइने बताए । उनले सवारी साधनको कर प्रदेश सरकारले लिएर स्थानीय तहमा
पठाउने भएका कारण सवारी साधन कर लिन नपाइने बताए । त्यसै गरि अहिले व्यवस्था अनुसार निकासी
करपनि लिन नपाइने बताए ।
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले संविधानले स्थानीय तहलाई कर
लगाउन सक्ने अधिकार दिएको तर कर लगाउँदा पर्न गएको दोहोरोपन, जनताले तिर्न सक्ने गरी लगाउनु पर्ने
बताएका थिए । संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तहले कर लगाए नलगाएको अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सचिव
दिनेशकुमार थपलिया संयोजकत्वमा सरकारले बनाएको कर अध्ययन समितिले विवादित बनेका स्थानीय तहलाई
पोखरा बोलाएको थियो ।
छलफलमा कास्कीका पोखरा महानगरपालिका, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मादी र रुपा गाउँपालिका, स्याङ्जाको
फेदीखोला गाउँपालिका, तनहुँको ब्यास, भानु र शुक्लागण्डकी नगरपालिका, बन्दीपुर र आँबुखैरेनी गाउँपालिका,
पर्वतको कुश्मा गाउँपालिका लगायतका स्थानीय प्रतिनिधिहरुको सहभागीता थियो ।