पोखरा, ९ असार /कास्कीका सबै गाउँ विकास समितिहरु न्यूनतम शर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मुल्यांकन (एमसीपिएम) मा उत्तीर्ण भएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पटक पटक ताकेता गरेपछि जेठको अन्त्यतिर मात्रै गाविस सचिवहरुले एमसीपिएम गराएका थिए ।
नतिजा अनुसार कालिका गाविस जिल्लाकै उत्कृष्ट भएको छ । अन्य गाविसको नतिजा पनि सरदरमा राम्रै छ । स्थानीय निकायको कामलाई नतिजामूलक बनाउनका लागि मन्त्रालयले नै हरेक स्थानीय निकायलाई एमसीपीएम गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था लागु गरेको हो ।
मन्त्रालयले गत कात्तिक महिनामा नै पत्र पठाएर पीएम समेत थपेर एमसीपीएम दुवै गर्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सचिवहरुले आफुहरुको कामको मुल्याकंन नभएको भन्दै काम अनुसार सेवा सुविधा थप नभएसम्म कार्यसम्पादन नगर्ने अडान लिएका थिए । तलब भत्ता बढेपछि सबै गाविस सचिवहरुले एमसीपिएम गरेका हुन् । लामो समयसम्म पनि कार्यसम्पादनमा चासो नदिएपछि जिल्ला विकास समिति कास्कीले पनि एमसी पीएम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले ५० प्रतिशत सम्म भत्ता दिने परिपत्र दिएपछि हामीले कार्यसम्पादन गरेका हौं, गाविस सचिव हक हित संरक्षण केन्द्र कास्कीका अध्यक्ष तोयानाथ तिमिल्सीनाले भने–कार्यान्वयन नभए के गर्ने भन्ने बिषयमा सचिवहरु बीचमै छलफल गरेर टुंग्याईने छ । जनप्रतिनिधी विहिन अहिलेको अवस्थामा सबै कामको जिम्मेवारी गाविस सचिवको काँधमा थुपारिएको र कामको उचित मुल्यांकन गर्न नसकेको तिमिल्सीना बताउछन् । स्थानीय तहमा हुने योजनाहरुमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, जनसहभागिता बढाउने र सार्वजनिक सेवाप्रवाह छिटो बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले चालू बर्षदेखि न्यूनतम शर्त मापनसँगै कार्यसम्पादन मुल्याकंन समेत गराएको हो ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२५ मा कर्मचारीको कार्यसम्पादन नतीजामूलक बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौताबाट कर्मचारीको जिम्मेवारी र कार्यसूची स्पष्ट हुने स्थानीय विकास अधिकारी दामोदर भण्डारीले बताए । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन अंक १० भन्दा कम आएमा त्यो गाविस सबैभन्दा कमजोर हुनेछ भने ३१ भन्दा माथी अकं आएमा उत्कृष्ट घोषित हुनेछ ।
यस्तै ११ देखि १५ सम्म अकं पाएमा न्यून, १६ देखि २० अकं ल्याएमा सामान्य, २१ देखि २५ सम्म ल्याएमा राम्रो र २६ देखि ३० अकंसम्म ल्याएमा उच्च गाविस घोषित हुनेछ । यसमा ब्यक्तिगत घटना दर्तादेखि गाउँ परिषदका निर्णयसमेतलाई मुल्याकंन गरिनेछ । यस्तै बेरुजु फस्र्यौट, आयोजनाको सार्वजनिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक परीक्षण, बार्षिक समिक्षा, गाविसको श्रोत नक्सा तयार, भिलेज प्रोफाईल तयार गर्ने लगाएतका ३३ वटा सूचक छन् । एमसीपिएममा उत्तीर्ण भएपछि सबै गाविसहरुले अंकका आधारमा न्यूनतम तीनदेखि ५ लाखसम्म थप अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । हाल कास्कीका गाविसहरुमा १९ देखि ३२ लाखसम्म अनुदान रकम जाने जिविस कास्कीले जनाएको छ ।