श्याम राना
पोखरा, २ मंसिर/ देशमा संघीय शासन प्रणाली लागू भइ सकेपछि स्थानीय तहमा विकास निमार्णका कार्यले गति लिन थालेको छ । राजधानीमा पाइने सेवा सुविधा गाउँ गाउँमा पुग्न थालेका छन् ।
यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले न्यायको पहुँच घर घरमा पु¥याउँन उद्देश्यले न्यायिक समिति गठन गरि मेलमिलापकर्ता चयन गरेको छ । आइतबार महानगरको सभाहलमा मेलमिलापकर्तालाई एकदिने अभिमुखिकरण तालिम दिएको छ ।
कार्यक्रमका उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधिश कुमार चुँडालले भरसक अदालत जान नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । ‘अस्पताल र अदालत यी दुबैमा भरसक जान नपरेकै बेस,’ उनले भने, ‘समस्या मात्र हुन्छ ।’ अदालतमा सत्यको खोज महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई थियो ।
पीडितलाई निष्पक्ष न्याय दिन असमर्थ रहेको उनले स्वीकार गरे । मेलमिलापकर्ताले न्यायाधिशको जस्तो भुमिका निभाउँनेमा बिश्वस्त रहेको उनले सुनाए । न्यायिक समितिकी संयोजक तथा पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवि गुरुङले संघीयता नै उल्टो भएको बताइन ।
‘पहिला संघ सरकारको निर्वाचन हुनुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘ऐन कानुन बनेर आउथ्यो । काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले त कानुन नै पूरा बनि सकेको छैन । समय त्यस्सै सकिइ राखेको छ ।’
आफूहरु निश्चित
क्षेत्राधिकार र हदम्यादभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने सेवाग्राहीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर छ भन्दा नकारात्म टिप्पणी गरेको भन्दै उनले गुनासो व्यक्त गरिन । ‘हामी आफ्नो निश्चित क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गरि रहेका हुँन्छौ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो क्षेत्र भित्र छैन भन्दा सेवाग्राहीले कर्मचारीले काम गरिदिएन भन्नु हुन्छ । पत्रकार साथीहरुले कर्मचारीले काम गर्न पन्छिए भनेर हल्ला फिजाइ दिनु हुन्छ ।’
महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले अझै पनि नागरिकहरु न्याय माग्न प्रहरी प्रशासन र अदालत जान नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । ‘सरकारको दायित्व नागरिकता दिने मात्र हैन,’ उनले भने, ‘न्याय पनि घरमै दिनु पर्छ ।
न्याय घरमा पुग्न नसके संघीयताको के अर्थ ?’ सकभर समस्या स्थानीय तहमै मिलाउन सके समाजमा दिगो शान्ती स्थापना हुने उनको भनाई थियो । समितिले ८८ जना मेलमिलापकर्ताको चयन गरेको छ । उनीहरुलाई पुर्नताजकि तालिम साथै ४८ घन्टे तालिम दिने समितिले जनाएको छ । नगर प्रमुख मान बहादुर जिसी नगरभन्दा बाहिर रहेकाले भेलामा उपस्थित थिएनन् ।