पोखरामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लगानी बालुवामा पानी

43

सुमन ढुंगाना
पोखरा, १६ कात्तिक / कृषि उत्पादन बढाउँन र किसानलाई आकर्षित गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत लाखौ रकम अनुदानमा बाँडे पनि सरकारी निकायको अनुगमन र प्राविधिक सहयोग नहुँदा हाई टेक भनिने तरकारी फर्मको लगानी बालुवामा पानी भने जस्तै भएको छ । त्यसको उदाहरण हो पोखरा महानगरपालिका २५ हेम्जामा रहेको हाई टेक तरकारी फर्म ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको ८५ प्रतिशत र देवी स्थान कृषि सहकारी सहित अन्य ११ वटा सहकारीको १५ प्रतिशत लगानीमा पोखरा महानगरपालिका २५ हेम्जा पोखरी खेतमा रहेको हाइटेक तरकारी फर्म स्थापना भएको दुई वर्ष भैसकेको छ । १ करोड २१ लाखको लगानीमा संचालित यो फर्म अहिले नखाउ त दिनभरिको शिकार खाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार भने जस्तै भएको छ ।

पोखरामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लगानी बालुवामा पानी
पोखरामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लगानी बालुवामा पानी

आधुनिक कृषि प्रणाली, बेमौसमी तरकारी उत्पादन, अर्गानिक खेतीको सम्भाव्यता जस्ता उद्देश्य राखेर फर्म संचालन गरिएको थियो । किसान र सहकारीको पहललाई सरकारले पनि सुन्यो र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत लगानी गर्यो तर थप प्राबिधिक सहयोग र साथ नहुदाँ अहिले संचालन मै कठिनाइ भएको छ । २२ रोपनी जग्गामा संचालित यो हाइटेक तरकारी फर्मको आधा जग्गामा धान खेति छ भने बाँकी जग्गामा दुई ठुला ग्रीन हाउस छन् ।

तर जुन रुपमा उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन । त्यसको प्रमुख कारण सरकारबाट आबस्यक प्राबिधिक सहायोग नपाएका कारण त्यस्तो भएको देविस्थान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष सालिकग्राम बास्तोलाले बताए । उनले उत्पादन भएको तरकारीले समेत बजार नपाएको बताए । उनले टेक प्रविधिमा स्वस्थकर तरकारी उत्पादन भएपनि बजार ब्यबस्थापन नहुदाँ बिचौलियाले भारतबाट ल्याएको तरकरिकै सरह मुल्यमा विक्रि गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

उनले जग्गाको भाडा, ६ जना कर्मचारीको तलब लगायत गरि मासिक कुल १ लाख २५ हजार खर्च छ तर त्यो अनुरुप आम्दानी हुन नसक्दा किसानले घाटा ब्यहोर्न वाध्य भएको बताए । उनले ब्याज समेत उठ्न नसकेको बताए । २०७४ बाट सुरु भएपनि सम्बन्धित निकायले लगानी फर्छ्यौट नगरीदिंदा थप समस्या उब्जियको कृषक मोहदत्त पौडेलले बताए । सरकारले लगानी त गर्यो तर लगानीको सुरक्षामा किसानलाई साथ दिन नसेको पौडेलले बताए ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परियोजना कार्यान्वयन इकाई सुपर जोन कास्कीका प्रमुख भने किसानको कुरामा सहमत छैनन् । सरकारले त्यति धेरै लगानी गरेपछि केहि जिम्वेवारी किसानले पनि पुरा गर्नु पर्ने सुपर जोन कास्कीका प्रमुख बरिष्ठ कृषि अधिकृत बसन्तकुमार श्रेष्ठ बताए । उनले प्राविधिक सहयोग देखी अन्य धेरै सहयोग गरेको बताए ।

किसान र सम्बन्धित निकाएको कुरा आपसमा बाझिएको छ । जसका कारण किसान लक्षित सरकारी परियोजना असफल हुनेत हैन भन्ने शंका कृषकहरुको छ । कास्कीमा मात्र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तरगत ८५ प्रतिशत सरकारी अनुदानमा संचालित ५ वटा हाइटेक तरकारी फर्म रहेका छन् । अवस्था सबैको यस्तै छ । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले ल्याएको परियोजना सरकारकै वेवास्थाका कारण असफल बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।