प्रदिप आचार्य
पोखराका सबै तालहरु कुनै मानविय अतिक्रमणबाट लोप हुने अवस्थामा रहेका भने कुनै प्राकृतिक अतिक्रमणबाट लोप हुने अवस्थामा आएपछि लेखनाथमा आयोजित एक कार्यक्रममा तत्कालिन पर्यटन मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले स्थानिय बासि अनि ताल उपभोक्तालाई सम्बोधन गर्दै अब छिटै ताल संरक्षण, विकास अनि यसको प्रर्वधन गर्ने गरी राष्ट्रिय स्तरमा ताल सम्वन्धि निकाय गठन गर्ने बताए ।
भनेको केही समयमानै शुरुमा प्राधिकरण गठन गरीने भनिए पनि विकास समिति ऐन २०१३ को प्रावधान अनुरुप राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति २०६३ फागुन २३ गतेको मन्त्री परिषदको वैठकले गठन आदेशको अधिनमा, सस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उड्ययन मन्त्रालय अन्र्तगत रहने गरी निर्माण गरेको पाईन्छ । त्यसमा ५ जना संरक्षणमा लागेका अथवा ताल उपभोक्ता र बाकि ४ जना पर्यटन मन्त्रालयको एक जना उपसचिव, नेपाल पर्यटन वोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, वन मन्त्रालयबाट एक जना उपसचिव, अनि पछि वनेको सिचाई मन्त्रालयवाट एक जना गरी ९ सदस्यीय कार्यसमिति बनाई कार्य थालनि गरेको पाईन्छ ।
नेपालको अस्थिर राजनिति अनि समय समयमा हुने सरकार परीवर्तनले गर्दा पाचवटा नया कार्य समिती आए पनि अहिले सम्म पछिल्लो अवस्थामा, पोखरा वासी शालिक राम पौडेल अधयक्ष रहेको कार्यसमिति बाहेक त्यस अघिका तीन जना क्रमशः खगराज अधिकारी, कृष्ण चन्द्र मिश्र, झलक पाणि तिवारीको कार्यसमितिले पुर्ण ४ वर्षेकार्यकाल काम गरेको पाईदैन । जसमा खगराज अधिकारी र झलकपाणि तिवारी पनि हालको पोखरा तथा तत्कालिन लेखनाथ बासिनै हुनु हुन्छ । भने पछिल्लो नानिकाजि थापा अधक्ष्य रहेको कार्यसमिति हाल तेस्रो वर्षमा रहेको छ ।
पोखराका ताल संरक्षण सम्वन्धमाः
यस समिति गठन भएको केहि समयमानै सस्थापक अधक्ष्य खगराज अधिकारीको पहल कदमिमा पोखराका सवै ताललाई एकै चोटी रामसारमा लान सकिने भन्दै यस समितिले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाहरुको सहयोगमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागमा (रामसार को नेपाल स्थित सम्वन्धित कार्यलय) वुझाएको र विभिन्न कारणले गर्दा त्यो घोषणा हुन नसकेतापनि पछिल्लो रामसारको कार्यसमितिमानै नेपालको प्रतिनिधित्व भएकोले नेपाल स्थित रामसारको फोकल व्यक्ति डां महेश्वर ढकालको विषेश प्रयत्नमा २०१६ को सिंसार दिवसको दिन पारी पोखराका सवै नौ वटा ताललाई एकिकृत रुपमा रामसार सुचिमा समावेश भएको छ ।
त्यसै गरी यस समितिकै पहलमा मानविय अतिक्रमणले संकुुचन हुदै आएको यतार्थलाई मध्यनजर गर्दै, केन्द्रिय नापि टोलीको पोखराका सवै नौ वटै तालको सिमाड्ढनको आधारमा ताल संरक्षणको लागी त्यस वरीपरीका घर जग्गा रोक्का राख्ने भनिएका सवै कित्ता जग्गा, मापदण्ड विपरीतका निर्माण कार्य तथा जमिन वेचविखनका गतिविधिहरुमा रोक्का राख्न २०६६÷११÷०५ को पत्र अनुसार पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई यस समितिले पत्र लेखी हाल सम्म ति जग्गामा कुनै पनि गतिविधि गर्न रोक्का राखि ताल संरक्षणमा उचित पहल कदमि लिएको पाईन्छ ।
संरचना निर्माण सन्दर्भमा
हल सम्म गठन भएका ५ वटा समिति मध्ये तिन वटा समितिको नेतृत्व पोखराले नै पाएको कुरा सर्वविधितै छ । समग्र मुल्याकंनमा स्वभाविक रुपमा अहिले सम्म धेरै वजेट लाने जिल्लामा कास्कीनै रहेको छ भने, फेवा ताल वरीपरीको फुट ट्रयाकको निर्माण देखी दिपाङ्ग, खास्टे , रुपा अनि कमल पोखरीमा परेका वजेटले केहि संरचना निर्माणमा सघाउ पु¥याए पनि नेपाल संरचना तथा पुर्वाधार निर्माणमा सधै कमजोर रहेको कुरा यहाहरुलाई जानाकारीनै छ । यद्यपि मुख्यतया फेवातालको जलकुम्भि र यसमा मिसिने फोहोर तथा हिलो पानि रोक्न नसक्नु, उचित सिमाकंन हुन नसक्नु र मानविय तथा प्राकृतिक अतिक्रमणवाट ताललाई रोक्न नसक्नु कमजोरी रहे पनि जति स्रोत वाट यि कुरा सम्भव भएका छन् यसलाई सकारात्मक लिईनु पर्दछ ।
रोक्का राखिएका जग्गा सन्दर्भमा
यस अघि गरिएको निर्णयमा राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति पछि नहट्ने कुरा पछिल्लो अवधिमा यस समितिको निर्णयवाट यस पक्तिकारको सयोजकत्वमा गरीएको अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रष्ट उल्लेख गरेको पाईन्छ । उक्त अध्ययन पोखराका मुख्य मुख्य सरोकारवालाहरुमा गरीएको अन्र्तक्रिया तथा यस अघि गरेका सरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाहरु जस्तै तत्कालिन समयमा विश्व प्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा गरीएको अध्ययन प्रतिवेदन, गैर सरकारी सस्थाहरुको सुझाव, राजनिति सक्रमण अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थालाई आधार मानेको पाईन्छ
अबको बाटो
पोखराका तालहरु पोखराका गहना मात्र नभएर पोखराका अमुल्य सम्पति पनि हुन। यसको संरक्षण, विकास र प्रर्वधन तथा उच्चतम उपयोग गर्नु राष्ट्रिय तथा स्थानिय दायित्व हुन आउदछ । अव स्थानिय सरकार आईसकेको छ भने यसको स्वामित्व विवाद सोतह हटेर गएको छ । अव यसको संरक्षण गर्नु स्थानिय सरकारको कर्तव्य हुन आउदछ । यद्यपि अझै राजनिति सक्रमण अन्त्य नभइसकेको अवस्थामा अव हुने प्रदेश तथा सघिंय चुनावको नतिजा सगँसगै यि सवै अन्योल हटाउदै जानु पर्ने देखिन्छ भने आफ्रनो सम्पतिको रक्षा गर्नु सम्वन्धित निकायको हुनेछ ।
अवको चरण भनेको जुनसुकै निकायमा पनि विकासको चरण हो अव देखिने ठोस प्रगति गर्नु पर्ने भएको छ । अव पोखराका ताललाई लोकतन्त्रको अनुभुति गराउनु हाम्रो प्रथम दायित्व हुन पर्ने देखिन्छ । अव जाईका, अमेरीकी सहयोग नियोग अनि अन्य गैर सरकारी तथा सरकारी सस्थाहरुले तयार पारेको योजना लाई आधार वनाई र जनताको व्यापक जनसहभागितामा पोखराका तालहरुलाई संरक्षण, विकास अनि प्रवर्धन गरी चरणवद्ध काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । जसमा ताललाई उत्तरदायि उपयोग गरी पर्यटन प्रर्वधन गर्नमा पोख्रेलि जन समुदाय चुक्नु हुदैन।
अबको पोखरा
अवको सवृद्धि भनेको स्रोतको उच्चतम उपयोग गरी हाम्रा भविश्यको पुुस्तालाई आज भन्दा सुन्दर, भव्य, सव्य अनि समुन्नत पोखरा हस्तान्तरण गर्नुनै हाम्रो परम कर्तव्य हुन आउदछ । यसको वाटोमा लाग्न पोखरालाई पर्यटन गतिविधि र आर्कषणको केन्द्रविन्दु वनाउनु वाहेक विकल्प छैन । यसमा हामिले हाम्रा ताल, तलैया , नदि ,पोखरी, हिमाल , धार्मिक मठ मन्दिर अनि लुकेर वसेको विभिन्न आर्र्कषणलाई उत्खन्न गरी विश्वको उत्कृष्ट पर्यटकिय केन्द्र वनाउन तयार हुनु नै हो ।
अन्त्यमा
यस राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति ले पुर्ववत गर्दै आएको कार्यलाई स्थानिय सरकारलाई छोडी नितान्त तालहरुवाट वनेका पर्र्यटकिय गन्तव्यको प्रर्वधन तथा समुचित विकास गर्न तर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ भने पक्तिकार पनि यसै सस्थामा रहन्जेल सम्म पोखराका सवै तालहरुको सर्किट निर्माण गरी पोखरालाई अन्तराप्ट्रिय पर्यटकिय गन्तव्य वनाउन प्रयत्नशिल हुनेछ । जय ताल, जय पर्यटन , जय पोखरा (लेखक राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका सदस्य हुन ।)