पोखरा, १४ भदौ /निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र तय गरी प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी थालेको छ । आयोगले प्रदेश सभाका लागि ३३० र प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । हरेक जिल्लाको निर्वाचन सीमा निर्धारण गरी नक्सासहितको प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ ।
आयोगले ७७ वटा जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका लागि कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । संविधानले जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहने र बाँकी निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधार निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सोहीअनुसार ७७ जिल्लामा ७७ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएपछि बाँकी ८८ वटा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण भएको छ । नयाँ संरचना अनुसार प्रदेश नम्बर ४ मा केन्द्रका लागि १८ र प्रदेशका लागि ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र तय गरेको स्रोतको भनाई छ ।
कुन जिल्लामा कति निर्वाचन क्षेत्र
१. १० वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाः १, काठमाडौँ
२. छ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाः १, मोरङ
३. पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लाः ५, झापा, धनुषा, सर्लाही, रूपन्देही र कैलाली
४. चारवटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाः ७, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, रौतहट, बारा र पर्सा
५. तिनवटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लाः ७, कास्की, बाँके, कञ्चनपुर, चितवन, दाङ, कपिलवस्तु र ललितपुर
६. दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाः १९, इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, तनहुँ, गोरखा, गुल्मी, बर्दिया, दैलेख, स्याङ्जा, बागलुङ, पाल्पा, सुर्खेत, भक्तपुर, मकवानपुर, पूर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासी
७. एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाः ३७, सोलुखुम्वु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, दार्चुला, बाजुरा, म्याग्दी, डडेल्धुरा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, दोलखा, रामेछाप, बझाङ, पाँचथर, भोजपुर, धनकुटा, ओखलढुंगा, खोटाङ, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, लमजुङ, सल्यान, जाजरकोट, अछाम, डोटी, बैतडी, पर्वत, पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम