पोखरा, २८ चैत /गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय यतिबेला खेलकुदका योजना बनाउन व्यस्त छ । पाँच वटा योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्राथमिकतामा राखेको योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान भने खेलकुद ऐन नहुदाँ समस्यामा परेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले खेलकुद नियमावली नहुदाँ योजनालाई मूर्त रुप दिन नसकिएको स्पष्ट पारिन् । ‘खेलकुद ऐन ल्याउन आवश्यक छ । खेल ऐन नहुदाँ समस्या परेको छ ।’ मन्त्री पुनले बिहीबार पोखरामा आयोजित अन्तराष्ट्रिय खेलकुद दिवसको सन्दर्भमा आयोजित विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै भनिन–‘ऐन नहुदाँ विकास निर्माणका पुर्वाधार अन्यौलमा परेको छ । जुन चाहेर पनि बनाउन या पुरा गर्न सकेका छैनौं ।’
संघीयता अनुसार खेलकुदको संरचना पनि त्यसै अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ । त्यसको लागि अत्यावश्यक ऐन भने बनिसकेको अवस्था छैन् । तर राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भने संघीयता अनुसार प्रादेशिक संरचनामा प्रतिस्पर्धा गराईएको छ ।
प्रदेश सरकारले गल्फ कोर्ष, बहुउद्देश्यीय रंगशाला, हाई अल्टिच्युड खेल तालिम केन्द्र, क्रिकेट मैदान र स्थानीय तह एक खेल मैदान निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । आफनो पञ्चवर्षिय योजनामा मन्त्रालयले योजना बनाएको सुनाउँदै मन्त्री पुनले त्यसको लागि आवश्यक ऐन अझै आउन नसकेको गुनासो गरिन् । ‘योजनालाई कार्यान्वयन गर्न अध्ययनकै चरणमै छौं ।’ उनले भनिन–‘हामीले योजना पुरा गर्न आर्थिक हैसियत समेत हेर्न जरुरी छ ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा पौडेलले खेलकुदलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्दै आफनो कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले खेलकुदले अनुशासन र अनुशासनले शान्ति ल्याउने भन्दै शान्तिबाट समृद्धिको सम्भावना रहने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अनुशासित बनाउने कडी नै खेलकुद हो । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि खेलकुद अनिवार्य सर्त हो ।’ उनको भनाई थियो । मन्त्रालय हाई अल्टिच्युड खेल तालिम केन्द्र बनाउन मुस्ताङको बारागाँउ उपयुक्त देखिएको जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तराष्ट्रिय खेलकुद दिवस मनाउने सन्दर्भमा खेलकुदबाट १७ वटा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै आयोगका उपाध्यक्ष डा. शर्माले दिगो विकासको लागि गरीबी निवारणको मुख्य लक्ष्य रहेको बताए ।
खेलकुदको माध्यमबाट विश्वमा भोकमरीको अन्त्य, स्वास्थ्य, जीवनोपयोगी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सरसफाई÷खानेपानीको पहुँच, क्रयशक्तिको पहुँच, रोजगारीको सुनिश्चितता, भौतिक पुर्वाधार,आर्थिक असमनताको अन्त्य, जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण, समुद्री स्रोत व्यवस्थापन, बातावरण संरक्षण, काममा शुसासन र समृद्धिको परिकल्पना गरिएको छ । उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा फुटबलमा मात्रै विश्वमा ७ करोड जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटिका सदस्य एवं नेपाल ह्याण्डबल संघका अध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङले खेलकुद मनोरन्जन मात्रै नभई जीवन पद्धतिसँग जोडिएको बताए । ‘मनोरन्जनको साधन मात्रै होईन खेलुकद । अर्थसँग जोडिएको छ । जीवन पद्धतिसँग पनि जोडिएको छ ।’ उनको भनाई थियो । डा. पदक खड्काले पोखरालाई खेलकुद शहरको रुपमा परिभाषित एवं परिचय बन्दै गएको अवस्थामा स्पोर्टस मेडिसिन सम्बन्धी शिक्षाको खाँचो औल्याए ।
‘पोखरा रंगशालामा स्पोर्टस मेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने अत्यावश्यक छ । त्यस तर्फ पनि खेलकुदकर्मी एवं सामाजिक विकास मन्त्रालयले ध्यान दिन जरुरी छ ।’ डा. खड्काको सुझाव थियो ।
कास्की जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले योजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै खेलाडीलाई खेल्ने बातावरण सृजन ागर्ने तर्फ पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । शिक्षासेवी रामजी शर्माले बालबालिकाको मनोभावना बुझेर खेल क्षेत्र तर्फ अभिभावकले प्रेरित गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेलले मन्त्रालयले खेलकुद विज्ञले दिएको सुझाव अनुसार योजना अनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए ।