विकास त्रिपाठी
पोखरा, १ माघ/भर्खर मात्र कार्यान्वयमा आएको संघिय संरचना अन्र्तगतका निर्णयहरुमा सर्वसाधारणलाई द्धिविधा हुने गरेको छ । पछिल्लो समय हेर्दा केन्द्रीय सरकार मातहत बाहेक संघीय सरकारबाट निर्णय हुने सार्वजनिक बिदा कसले पालना गर्ने भन्नेमा द्धिविधा उत्पन्न हँुदा सर्वसाधारणको दैनीक कामकाजमा समस्या देखा परेको छ ।
तमुहरुको मुख्य पर्व तमु ल्होसार पुष १५ गते अघिल्ला बर्षहरुमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिदै आएकोमा यस बर्ष बाट कटौती गरीयो । तर तमुहरुको बाहुल्यता रहेको गण्डकी प्रदेशले भने उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा ग¥र्यो । गण्डकी प्रदेश अन्र्तगतका सरकारी तथा नीजी विद्यालयहरु, स्थानीय निकायहरु र केही नीजी संस्थाहरुमा मात्र बिदाको प्रभाव देखियो भने सरकारी कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरु भने खुला नै रहे ।
उता गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा बसोबास गर्ने तमुहरुले बिदा नपाउदा चाडवाडमा परिवारसग छुटिएर कामकाजमा जानुपरेको नमिठो अनुभव सुनाउछन । यसरी सरकारी कार्यालय खुला रहने तर स्थानीय निकायहरु बन्द हुदा सर्वसाधारणले दैनिक कामकाज गर्न समस्या भएको गुनासो गर्न थालेका छन ।
यस्तै मगर एवं थारु जातीको बिशेष महत्व बोकेको माघी पर्वको अवसरमा प्रदेश न. ५ सरकारले माघ १ र २ गते २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरीसकेको छ भने गण्डकी प्रदेशले माघ १ गते सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले पौष २५ गते जारी गरेको सुचना अनुसार गण्डकी प्रदेशस्थित सबै शैक्षिक संस्था, सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, बैँक तथा बित्तिय संस्था र सार्वजनिक संस्थानहरुमा बिदा दिने भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारले निर्णय गरेतापनि केन्द्रबाट केही सुचना प्राप्त नभएको हुदाँ मालपोत कार्यालय खुला रहने मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारी बताउछन । यातायात कार्यालय गण्डकीमा बुझ्दा भने प्रदेश सरकारले दिएको बिदा अनुसार कार्यालय बन्द रहने भएको छ । यस्तै उपत्यका बिशेष पर्वहरु जस्तै ईन्द्रजात्रा, घोडेजात्रामा काठमाण्डौ उपत्यका बिदा हुँदा देशभरीको चेक क्लियरिङ प्रभावित हुने तर नेपाल राष्ट्र बैँकले सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र स्थान बिशेषलाई माघी पर्वमा बिदा हुने भनेपनि संस्कृति बिशेष मगर जातीको बिशेष पर्वमा नेपाल राष्ट्र बैँकको क्षेत्रीय कार्यालय खुल्दा सम्पूर्ण बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरु समेत खुला हुने गरेको बैँक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीको गुनासो रहेको छ ।
यसरी केन्द्रीय मातहतका कुनै कार्यालय खुल्ने कुनै कार्यालय बन्द हुदाँ सेवाग्राहीले कसरी सेवा लिने ? यो बिषयमा सबैको चासो हुन जरुरी देखिन्छ । संघिय प्रदेशले गरेको निर्णयमा नै जनताबीच विभेद देखीन्छ भने संघियताको प्रभावकारीता कसरी भन्नेमा दुईमत नहोला ।