पोखरा, २७ माघ/गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्रमा कृषि, उर्जा, पर्यटन र सडक पुर्वाधारबाटै समृद्धि ल्याउने गरी योजना बनाएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्रमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी पाँच वर्षमा कृषि उत्पादनदरलाई ५ प्रतिशत पुर्याउने खाका कोरिएको छ । पाँच वर्षमै ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गण्डकी प्रदेशको योजना छ ।
समृद्धिसँगै प्रतिव्यक्ति आम्दानी समेत बढ्ने प्रक्षेपण प्रदेश सरकारले गरेको छ । प्रदेश सरकारले पाँच वर्ष्भित्र प्रतिव्यक्ति आय १९ सय ३५ पुर्याउने छ । २०८७ सम्म पुग्दा ३ हजार ५ सय १९ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०२२ सम्म २० लाख र सन् २०३० सम्म ३४ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यलाई पुरा गर्न प्रदेश सरकारको त्यही अनुसारको पुर्वाधार निर्माण जर्ने योजना अघि सारेको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि मुख्यतय हवाई तथा सडक सञ्जाल विस्तार हुनुपर्ने प्रदेश सरकारको धारणा छ । प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको संक्षिप्त मस्यौदा खाका सार्वजनिक गर्दै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरीधारी शर्मा पौडेलले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तिब्रता, प्रदेशको राजधानी पोखरासँग जोडिएको राजमार्गहरु पृथ्वीराजमार्गको पोखरा–मुग्लिन सडकखण्ड, सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा बुटवल खण्डलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने तर्फ केन्द्रीत रहेको सुनाए ।
आर्थिक बृद्धि दर
उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वर्तमान प्रदेशको कृषि क्षेत्रको आर्थिक बृद्धि दर केवल ०.७ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै आगामी पाँच वर्षभित्रमा ५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताए । गैर कृषि क्षेत्रको आर्थिक बृद्धि दर ७.४ बाट बढाई पाँचवर्षमा ११ प्रतिशत पुर्याउने योजना प्र्रदेश सरकारको छ । समग्र आर्थिक बृद्धि दर भने ६.३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याईने लक्ष्य छ । प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र अनुसार प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३१५.७१६० अर्ब रहेको भन्दै अब त्यो पाँचवर्षभित्रमा बढाएर ५८४.६४७० र दिगो विकास लक्ष्य २०८७ मा ९९०.८५३९ अर्ब पुर्याईने छ ।
विद्युत उत्पादन
गण्डकी प्रदेश जलविद्युतको लागि अन्य प्रदेश भन्दा राम्रो रहेको तथ्याकले देखाएको छ । प्रदेशमा अहिले ४४८.५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुदैं आएको छ । आगामी पाँचवर्षभित्रमा ३ हजार मेगावाट पुरयाउने लक्ष्य छ । दिगो विकास लक्ष्य अनुसार ६५०० मेगावाट पुर्याउने योजनालाई साकार रुप दिने योजना अघि बढाइएको छ । उत्पादित विद्युतले उर्जाको पहुँच पनि आगामी पाँचवर्षभित्रमा सतप्रतिशत घरमा पुरयाइने छ । अहिले ८७.८ प्रतिशत घर परिवारमा मात्रै उज्यालो अभियान पुरा भएको छ ।
कृषिजन्य उत्पादन
उपाध्यक्ष डा. पौडेलको कार्यपत्र अनुसार सिंचित कृषि क्षेत्र १७६,१०४ हेक्टरबाट बढाई पाँच वर्षभित्रमा १८३६०४ हेक्टरमा पुरयाईने छ । १२ महिन सिंचाई हुने कृर्षि जमिन भने केवल ८१ ह्जार ३६० हेक्टर मात्रै छ । कृषिजन्य उत्पादनको लागि सिंचाई सुविधाको पहुँच पुर्याई आगामी पाँच वर्षभित्रमा ८८ हजार ८६० हेक्टर पुरयाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता अहिले गण्डकी प्रदेशमा २३४ केजी रहेको उल्लेख गर्दै पाँच वर्षमा ३५४ केजी र दिगो विकास लक्ष्यमा ४९४ केजी पुर्याइने प्रस्तुत गरिएको छ । आधारभूत खानेपानीको पहुँच पाँचवर्षभित्र शतप्रतिशत पुर्याइने खाका कोरिएको छ । माध्यमिक तहमा (११–१२ कक्षामा) खुद भर्नादर केवल २०.९ प्रतिशत मात्रै छ । पाँचवर्षमा ५० र दिगो विकास लक्ष्यमा भने ८० प्रतिशत पुरयाईने छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश पोखरा चक्रपथ निर्माण, विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, कृषि प्रशोधन उद्योग, वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार, विशिष्टीकृत सेवासहितको महिला तथा बाल अस्पताल, मुटु, मिर्गौला र अर्बुद रोग अस्पताल, एक हजार बेडको प्रदेश अस्पताल, बहुसांस्कृतिक गाउँ, मस्र्याङ्दी र बुढीगण्डकी करिडोरमा विद्युत प्रशारण लाइन र प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रदेशको योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सडक बिस्तार
पोखरा–दुम्किवास द्रुतमार्ग, गण्डकी नवलपुर, डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदेश रंगशाला पाँच वर्षभित्रै निर्माण गरिसक्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको प्रदेश आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले बताए । प्रदेश सरकारले योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रणनीति समेत तर्जुमा गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्र सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटन, उर्जा, कृषि र उद्योग जस्ता उत्पादन क्षेत्रसँग सधा सम्बन्ध भएको भौतिक पुर्वाधारहरुको निर्माण निर्धारित समय र लागनमा सम्पन्न गर्ने रणनीति बनाइएको छ । स्थानीय तह, केन्द्र सरकार र विकास साझेदार संस्थाको सहकार्यमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाईमा प्रदेशका सबै नागरिकको समान पहँुच बृद्धि गर्ने र विद्यालय र महाविद्यालय क्रमश प्राविधिक विषयहरु थ्प गरी साधारण शिक्षाबाट प्राविधिक शिक्षा तर्फ रुपन्तान्रण गर्ने प्रोत्साहित गर्ने प्रदेश सरकारको दीर्घकालिन योजना छ ।
देशका ठूला आयोजनालाई दातृ संस्था र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहयोग बिना लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । ‘योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकारको बलबुताले मात्रै हुदैन् । केन्द्रीय सरकार, योजना आयोगले समेत सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ शुक्रबारदेखि पोखरामा सुरु भएको आर्थिक वर्षमा कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिने र पञ्चवर्षीय योजनामा केके समेट्ने भन्ने विषयमा प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकमा मुख्य मन्त्री गुरुङले भने–‘योजनालाई यथासक्य कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले मात्रै नभई निजी क्षेत्रले पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कडेंलले प्रदेशले ल्याएको योजनाको खाकालाई निर्देशित गरी कार्यान्वयन गर्दै पन्चवर्षिय योजना बनाइने बताए । समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, उच्च उत्पादकत्व भएको अवसर प्राप्त स्वस्थ, शिक्षित र उच्च जीवस्तर भएको सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक बनाउने राष्ट्रिय सोचसहित आवधिक योजना निर्माणमा जुटेकोे उनको भनाई थियो । प्रदेशको योजनालाई समेट्दै नेपाल सरकारले दीर्घकालीन सोचसहितको आगामी वर्ष पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना बनाउने छ । बैठकमा राष्ट्रिय योजनाको तयार पारेको प्राथमिकताका विकास आयोजना र प्रदेशले तयार पारेको प्राथमिकता योजनामा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरुको सहभागिता छलफल गरिएको थियो । शनिबार निजी क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरेर बैठक टुंगिएको छ ।