पोखरा, १६ साउन/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारी नभएरै बजेट कार्यन्वयन रोकिने अवास्था अब नरहने बताएका छन ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग सदनबाट पारित भैसकेकाले अब प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी करारमा भएपनि परिपुर्ति गरिने उनले जानकारी गराए ।
प्रदेश निति तथा योजना आयोगले बुधबार गरेको प्रदेश सरकारको समिक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयगत प्रस्तुती दिने क्रममा सवै मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव मुख्य समास्याको रुपमा औल्याएका थिए ।
त्यसपछि जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले अब कर्मचारी समास्या नरहने स्पष्ट पारे । समिक्षामा उठेको जग्गा प्राप्तिको समास्या यो बर्ष समाधान हुने समेत मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
गत आर्थिक बर्षमा प्रदेशले जग्गा प्राप्तिका लागि पठाएको कुनै प्रस्ताव संघ सरकारले स्वीकृत गरेको छैन । तर मुख्यमन्त्री गुरुङले अव प्रस्ताव पठाएका तीन महिनाभित्र भोगचलनको अधिकार प्राप्त गर्न सकिने जानकारी गराए ।
तर उनले कार्यविधिको समास्या हटेको, कर्मचारी समास्या हल हुने र गत बर्षको अनुभवको आधारमा बजेट कार्यन्वयनको ९५ प्रतिशत लक्ष्यमा पुग्ने गरी लाग्न मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिए ।
गत बर्ष केही मन्त्रालयले समानुपातिक विकासको अवधारणामा ख्याल नपु¥याएको भन्दै ती मन्त्रालायलाई सम्वन्धित क्षेत्रमा ध्यान दिन समेत निर्देशन दिए ।