Categories
पोखरा फिचर

गण्डकी मेडिकल प्रकरणः पक्राउ परेका २ जना १७/१७ लाख धरौटीमा रिहा

विशन क्षेत्री

पोखरा, १८ चैत /आइतबार र सोमबारको चलेको बहसपछि गण्डकी मेडिकल कलेजका सीईओ सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण शर्मालाई जनही १७ लाख धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश दिएको छ ।

२ दिनसम्मको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको इजलासले खनाल र शर्मालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन् । फागुन २१ गते विद्यार्थीहरुले किटानी जाहेरी दिँदै उनीहरुसहित कलेजका सञ्चालक, प्रिन्सिपल र कर्मचारी गरी कुल ११ जनाविरुद्ध ठगी सहित ५ आरोपमा उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीमा तोकिएभन्दा लाखौँ बढी शुल्क असुलेको, रकमको रसिद, भौचर नदिएको, व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरेको लगायतका आरोप विद्यार्थीहरुको रहेको छ । उजुरीपछि कास्की प्रहरीले दुवैजनालाई भोलिपल्टै पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेपछि अदालतले उनीहरुको बयान लिएर धरौटीमा छाड्न सोमबार आदेश गरेको हो ।

मुद्दाको वादीका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णबहादुर थापा र निर्मलकुमार कार्कीलगायत १० बढी कानुन व्यवसायी बहसमा सहभागी थिए ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र अस्पताल प्रशासनबीच २०७४ माघ १५ मा छलफल भइ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको नीति, निर्देशन तथा तोकिएको शुल्क लिने र बढी शुल्क लिएको भएमा फिर्ता गर्ने सहमति देखिएको आदेशमा छ । कलेजका सञ्चालक, प्रिन्सिपलसहित अन्य ९ जना भने अझै फरार छन् ।

उच्च अदालतले गत फागुन ३० गते गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्षसहित ६ जनाले दायर गरेको निषेधाज्ञासहितको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नसकिने फैसला गरेको थियो ।
उच्च अदालतको यो फैसलासँगै विद्यार्थीले ठगी मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका ९ जना कुनैपनि बेला पक्राउ पर्न सक्नेछन् । स्रोतका अनुसार फरार रहेका अर्याल भारततर्फ लागेका छन् ।

मुद्दामा कलेजका सञ्चालक अध्यक्ष खुमा अर्याल, खनाल, शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण घिमिरे, प्रधानाध्यापक रविन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, कर्मचारीहरू हरिमाया पौडल, दिनेश पौडेल, तिलक पौडेल, कृष्ण पौडेल र विश्वराज घिमिरेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यस्तो छ अदालतको आदेश

‘मिसिल संलग्न कागजातबाट भौचर भन्दा बाहेक चिट दिएर रुपैयाँ लिएको भनि चिटहरु मिसिल संलग्न रहेको अन्य शुल्क लिन पाउने गरि कुनै निकायबाट निर्णय भै अख्तियारी प्राप्त भएको नदेखिएको, किटानी जाहेरी परेको समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त कागजातहरुबाट यी प्रतिवादी हाल कसुरदार होईन रहेनछन् भन्न मिलेन ।

निजहरुलाई थुनामा राख्ने वा धराटी माग गर्ने भन्ने तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्धामा गण्डक् िमेडिकल कलेजका विद्यार्थी र अस्पताल प्रशासन बिच मिति २०७४ माभ १५ मा छलफल भई शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट क्ष्इः पय नीति निर्देशन तथा तोकिएको शुल्क लिने र बढि शुल्क लिएको भएमा फिर्ता गर्ने सहमति भएको देखिएको, यी प्रतिवादीहरुले आफ्ना खातामा रुपैयाँ जम्मा गरेको भन्ने नदेखिएको, गण्डक् िमेडिकल कलेजलाई प्रतिवादी समेत नबनाएको, विद्यार्थीहरुले आफ्नो जाहेरीमा बढि रकम फिर्ता पाउँ भनि उल्लेख गरेको, मिसिल संलग्न सोसाईटी अफ टि.यु अफिलिएटेड हेल्थ ईन्स्टिच्युसन्न, नेपाल (स्टाफिन) ले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचना समेतलाई मध्यनजर गरि पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरि हाललाई मुलुकी ऐन अ.व. ११८ को देहाय दफा ५/१० तथा मुलुकी फौजदारी कार्य्विधी (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम मुद्धाको पुर्पक्षका लागि प्रतिवादी लक्ष्मण प्रसाद शर्मा र सन्तोष खनालाबाट जनही रु १७ लाख रुपैयाँ नगद धरौट, सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी दिए लिई तारेखमा राख्नु, दिन नसकेको मुद्धा पुर्पक्षको लागि मुलुकी ऐन अ.बं.,१२१ नं. तथा कार्य्विधी संहिता ऐनको ६८ (२) बमोजिम थुनामा राख्ने गरि दफा ८० बमेजिम थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राखी जिल्ला कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाउने गरि दफा ७९ बमोजिम यो आदेश पर्चा गरिदिएको छ ।’

साभार -बाह्रखरी डटकमबाट

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *