फेवाताल संरक्षणमा फैसलाः ६५ मिटर भित्रका घर टहरा हटाउन र जग्गा दर्ता खारेज गर्न आदेश

पोखरा, ६ मंसिर / सर्वोच्च अदालतले ६ महिना भित्र पोखराको फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष भित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउन र ६५ मिटर भित्रका घर टहरा ६ महिना भित्र हटाउन आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय समेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्ने समेत आदेश दिएको छ ।

फेवाताल सम्वन्धि उक्त मुद्दामा ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले फैसला गरेका थिए । अदालतले तालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकोले त्यस्तो जमिनलाई वदर गर्न भनेको छ ।

फेवा तालमा पुगेको र थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्यक र निरोधात्मक उपाय तत्काल अवलम्बनका निमित्त साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गर्न समेत आदेश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गण्डकी प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ।

 

कमेन्टहरु
Loading...