प्रदीप पौडेल
पोखरा, ११ मंसिर / चौतर्फि चिन्ता र चासोको बिषय बनेको छ फेवाताल । पहूँचवालाले अतिक्रमण गरेपछि दिनहूँ सांघुरिँदै गएको फेवामा सबैको लालपूर्जा खारेज गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेपछि केही सान्त्वना भने मिलेको छ । यद्यपी यसको कार्यान्वयनमा अझै शंका कायमै छ ।
फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाईएका २ सय ५० भन्दा बढी संरचना छन् । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन आफूसँग कुनै अधिकार नभएको बताए । ‘तालमा मिसिने ढल र वर्षामा पुरिने खोला नियन्त्रणका लागि ३ महिनाभित्र ५ करोड रुपैयाँ लागतमा डिपिआर तयार गर्छु, उनले भने–घर भत्काउने आदेश हामीलाई छैन । यसका लागि निर्देशन चाहिन्छ ।’
सर्वोच्चले भने ६ महिनाभित्रै फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन १ वर्ष भित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउन र ६५ मिटरभित्रका घर टहरा ६ महिना भित्र हटाउन आदेश दिएपनि कार्यान्वयन गर्नका लागि केन्द्रीय सरकारले रकम सहितको अख्तियारी दिनुपर्ने जिसी बताउँछन् ।
यता, स्थानीयले चाहीँ मुआब्जा विना जग्गा नदिने बताएका छन् । ‘तालको छेउमा रहेको जग्गा हामीले तिरो तिर्दै आएका छौं । तिरो तिरेको जग्गा कसरी राज्यको हुन सक्छ ?, स्थानीय खगराज पहारीले प्रश्न गरे–हामीले लुटेर ल्याएको सम्पत्ति होईन । पैतृक सम्पत्ति उचित मुआब्जा पाए छोडौंला ।’ २०१८ सालमा १० वर्ग किलोमिटरमा पैmलिएको फेवाताल अहिले ४ दशमलव २ किलोमिटरमा खुम्चिएको छ ।
अतिक्रमणका कारण तालको क्षेत्रफलमात्रै नभई गहिराई समेत ३३ मिटरबाट १८ मिटरमा आएको छ । तालकोे किनार आसपास साथै पानीमुनिको १६ सय ९२ रोपनी जग्गा पनि व्यतिmको नाममा दर्ता भएको तथ्यांक २०६७ सालमै विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको छानवीन समितिले एकीन गरेको थियो ।
२०३४ सालको नापीमा १ हजार बढीले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् । २०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएपछि २०३४ सालमा भएको नापीको क्रममा धेरै जग्गा व्यतिmले अवैध रुपमा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०४२ सालमा बाँध पुन निर्माण भएपछि पानीको आकार बढेसँगै दर्ता भएको जग्गा पनि पानी मुनि परेको हो ।
ताल किनारबाट ६५ मिटर भित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड तोकिए पनि संरचना भने धमाधम बनिरहेका छन् । रामसार सुचिमा सुचिकृत गरिएको फेवाताल २०१९ सालमा २२ हजार रोपनीमा रहेको थियो भने ६४ साल सम्म आइपुग्दा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सिमीत हुन पुगेको छ ।
२०९० साल देखि तिरो भरो गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जग्गाको भने क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्णयले पोखराको मात्र नभई नेपालको उत्कृष्ट गन्तव्यको संक्षरणका लागि राम्रो काम हुने धेरैको अपेक्षा छ । सर्वोच्चको आदेशमा ताल किनारको बसुन्धरा पार्कमा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न सर्वोच्च सम्बन्धित निकायलाई आदेश पनि दिएको छ ।