पोखरा, ९ माघ
पोखरा – फेवाताललाई पुरानै संरचनामा फर्काउन मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार फेवाताल सम्बन्धिको फैसला कार्यान्वयन गराउने दायित्व बोध गर्दै समिति गठन गरेको बताइएको छ । फैसला कार्यान्वयन गराउँन गण्डकी प्रदेशका उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
समितिका संयोजक तथा पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले आफूहरुलाई माघ २ गते फैसला प्राप्त भए पछि ध्यानाकर्षण भएको साथै समितिको बैठक बसेर तुरुन्तै काम थाल्ने बताएका छन् । यसमा ढिलाई नहुने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । फेवातालको चारकिल्ला तोक्ने र संरक्षण गर्ने प्रमुख कार्य रहेको हुँदा विलम्व नगर्ने उनको भनाई छ ।
स्थानीय तह, स्थानीय जनप्रतिनिधीहरू पनि समितिमा भएपछि फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया तत्कालै सुरु हुने उनले सुनाए । तालको विषयमा थप व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले ताल संरक्षण प्राधिकरण विधेयक नै ल्याउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । यस्तै अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष भित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय समेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु गराउनु भनेको छ । फेवाताल सम्बन्धि उक्त मुद्दामा ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले फैसला गरेका थिए ।
अदालतले तालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकोले त्यस्तो जमिनलाई वदर गर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘फेवा तालमा पुगेको क्षति र थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्यक र निरोधात्मक उपाय तत्काल अवलम्बनका निमित्त साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मिनभवन काठमाडौं समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू ।’ यो आदेशको पूर्णपाठ गण्डकी सरकारलाई माघ २ गते प्राप्त गरेकोे थियो ।
