पोखरा, २१ भदौ / संघीय सरकारको एकात्मक सोच र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीको कारण प्रदेश सरकारले काम
गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीले गुनासो गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले
पोखरामा बिहीबार आयोजना गरेको मुख्यमन्त्रीस्तरीय प्रथम भेलामा मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकार र कर्मचारीको
आलोचना गरे ।
भदौ २४ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले एउटै
एजेण्डा तय गर्न पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरु भेला भएका हुन् । कार्यक्रममा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले
अधिकार माथीबाट विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्नेमा खोस्ने काम भएको आरोप लगाए । उनले सरकारले तल्ला तहका
अधिकार खोसेर कमजोर पार्न लागेको बताए । ‘अधिकार माथिबाट लिने हो तलबाट खोस्ने हैन । तलका स्थानीय
तहलाई थप अधिकार दिने हो ।
सातै प्रदेशले अहिलेको अवस्था, खेप्नुपरेका समस्या, ठूला आयोजना, अनुदान लगायतका विषयमा
मुख्यमन्त्रीहरुले भेलामा छलफल गरेका छन् । अधिकार, प्रादेशिक संरचना, कर्मचारी, आयोजना लगायतका
विषयमा संघीय सरकार अनुदार बनेको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले बताएका हुन् । प्रदेश सरकारलाई अधिकार
दिने विषयमा संघीय सरकारले कन्जुस्याइँ गर्दा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या भएको उनीहरुले एउटै स्वर थियो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले कर्मचारी संयन्त्र र सुरक्षा प्रदेश सरकारले परिचालन
गर्न नपाउँदा प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको बताए । उनले अधिकार केन्द्रमा राखेर प्रदेश सरकारलाई
काम गरभन्दा कसरी गर्ने भनी प्रश्न गरे । उनले अहिले सम्म पनि बित्त आयोगक गठन गर्न नसक्दा काम गर्न
अप्ठेरो भएको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कर्मचारी संयन्त्र नै संघीयताको बाधक भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, केन्द्रले कर्मचारी पठाएको छु भन्छ प्रदेशमा कर्मचारी छैन, लोकप्रिय बजेट ल्याएर के गर्ने, कार्यान्वयन
कसरी गर्ने थाहै छैन । त्यस गरि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समन्वय अभावका कारण संघीयता
कार्यान्वयन संक्रमणमा परेको बताए ।
त्यसै गरि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान अनुरुप संघीय सरकार चल्न नसकेको आरोप लगाए
। उनले भने, प्रदेशको अधिकार अनुसार प्रदेशमा बिदा दिए पनि राष्ट्र बैंक र सिडिओले मान्दैनन्, केन्द्रीय
सरकारले गरेको बिदा हामीले नमाने के हुन्छ भनी प्रश्न गरे । प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले देश
संघीयतामा गए पनि केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र न्याय क्षेत्र संघीयतामा जान नचाहेको
बताए । भेलामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने हवाई उडान हुन नसक्दा उपस्थित भएनन् ।