संविधानमा प्रश्न उठाउने बेला भएको छैनः मुख्यमन्त्री गुरुङ

15

पोखरा, ३ असोज/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान गतिशिल दस्तावेज रहेका कारण जनताको चाहना र भावना अनुसार परिर्वतन गर्न सकिने बताएका छन् ।

चौथो संविधान दिवसको अवसरमा जनआन्दोलन शहिद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति र शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखरा , ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपालको संविधान , जनअपेक्षा र कार्यन्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधान गतिशिल भएपनि अहिले नै प्रश्न उठाउने बेला नभएको भनाइ राखे ।

‘संविधानको सामथ्र्य हेरौं संविधानको विषयमा प्रश्न उठाउने बेला भएको छैन’,उनले भने ।
गुरुङले राज्यका तिनवटै निकाय तिनतिर फर्कदा समस्या देखीएको बताए । ‘सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि नियन्त्रणमा लिन्छ तर न्यायपालीकाले रिहा गर्न आदेश दिन्छ’ गुरुङले भने,‘तिनवटै निकाय एकैतर्फ फर्कि एकिकृत भएर अगाडी बढ्ने वातावरण नबनेसम्म गाह्रो देखिन्छ’ ।

उनले संघिय शासन प्रणाली राज्यका खर्चिलो भएपनि जनताको लागी सहज र सुलभ रहेको भनाइ राखे । ‘जनताले सहज रुपमा निगरानी गर्ने संघिय प्रणाली एकदम उचित छ’,गुरुङले भने ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानवअधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष कमल आर्यलले संघिय सरकार बन्नु अगावै आवश्यक कानुनहरु बन्न नसक्दा समस्या देखिएको बताए ।

नेकपाका नेता दामोदर पौडेल बैरागीले भनसुन गरेका र आफ्ना नजिकका मान्छेलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृतिका कारण संविधान कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको बताउँदै त्यस्ता प्रवृतिलाई त्याग्नुपर्ने भनाइ राखे । नेपाली कांग्रेस कास्की जिल्ला सचिव देवेन्द्र रानाभाटले संविधानलाई सम्मान गरेर जनतासम्म सेवा पुर्याउन प्रदेश सरकारसंग आग्रह गरे ।

उनले संविधान प्राप्त अधिकार र कर्तव्यलाई कार्यन्वयन गर्नु एकजुट हुनुपर्ने बताए ।
‘कार्यन्वयनमा ढिला होला तर संविधान उत्कृष्ट छ’ उनले भने । गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विना सिलवालले द्धन्द्धपिडीतहरुको पहिचान गर्न प्रदेश सरकार संग आग्रह गरिन् ।
उनले शहिद तथा द्धन्द्धपिडीतहरुका बालबालिकाको शिक्षा , स्वास्थ्यका सवालमा प्रदेश र स्थानिय सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने भनाइ राखिन् ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं १६ अध्यक्ष जीवन आचार्यले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेतापनि संविधान कार्यन्वयनमा सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बताए । जनआन्दोलन शहिद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति अध्यक्ष शेखर गौतमले जबसम्म राज्यले घाइते र शहिद परिवारलाई उचित व्यबस्थापन गर्दैन तवसम्म संविधान कार्यन्वयन सफल नहुने भनाइ राखे ।

जनआन्दोलन शहिद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति उपाध्यक्ष नारायण सुवेदीले संविधान कार्यन्वयनको पाटो फितलो हुदाँ समस्या देखीएको बताए । उनले जनआन्दोलन घाइते सहिद परिवारलाई सहुलीयतको व्यबस्था गरिदिन प्रदेश सरकार समक्ष आग्रह गरे ।

जनआन्दोलन शहिद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति सहसचिव गंगाधार बरालले दुई तिहाइको सरकारको काम हेर्दा जनआन्दोलन घाइतेहरुलाई पिडा बोध भएको भनाइ राखे ।  उनले संविधानको राम्रा पक्षको उजागर हुन नसकेको बताए ।

कार्यक्रमका सभाध्यक्ष शान्तिका लागी नागरिक समाजको संजालको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले सबैले परिर्वतनलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले जनताले विधि र प्रकृयालाई आफुले नमान्ने शैलीलाई त्यानुपर्ने बताए ।