फरक–फरक मतपत्र हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन मानेन​

काठमाडौं, १ कात्तिक /सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि फरक–फरक मतपत्र हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको रिट निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई कुनै बाधा नहुने भएको छ ।पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको मतपत्र छाप्ने काम सुरु भइसकेकाले अन्तरिम आदेश दिनुको औचित्य नरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।तर​ सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावका लागि प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छुट्टाछुट्ट्टै छाप्न भने घुमाउरो आदेश दिएको छ ।

छुट्टाछुट्टै चारवटा मतपत्र बनाउनु पर्ने मागसहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि घुमाउरो ढंगले प्रत्यक्षको मतपत्र भने छुट्टै बनाउन भनेको हो ।राजपा नेता शुक्लले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, निर्वाचन आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाइ गत असोज २२ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र फरक–फरक दुईओटा बनाउनु पर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।समानुपातिक तर्फ एक करोड ८० लाख मतपत्र छपाइ गर्नुपर्नेमा बुधबारसम्म ९० लाख भन्दा बढी मतपत्र छपाइ भइसकेको छ ।

Related Posts

Add Comment

Leave a Reply (कमेन्ट गर्नुहोस्)