CAN

राजनितिक अस्थिरताले लगानीको बाताबरण खल्बलियो ः पाण्डे

29

पोखरा, २० पुस /नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदिपज्रग पाण्डेले राजनितिक अस्थिरताले लगानीको बाताबरण खल्बलिएको बताएका छन् । दोस्रो संबिधानसभा निर्बाचनपछि निजि क्षेत्र उत्साहित भएपनि निर्बाचन परिणामलाई लिएर सुरु भएको दलहरुको बिबादले अन्योलता बढाएको बताए ।पोखरामा आज सञ्चारकर्मीसंगको कुराकानीमा उनले भने ‘ निर्बाचपछि जुन उर्जा पैदा भएको थियो त्यसलाई सेलाउन दिन हुदैन । ’ लगानीकर्ताहरु राजनितिक स्थिरता र नया सरकारको पर्खाईमा रहेको उनले बताएका छन् ।pradipjung pandeyनिजि क्षेत्र लगानीमैत्री बाताबरणको पर्खाईमा रहेपनि राजनितिक अन्योलताले निनास बनाएको पाण्डेले बताए । उद्यमी ब्यबशायीको उत्साहलाई मारेर देश अघिबढ्न नसक्ने उनले दाबि गरे । आर्थिक मुद्धामा राजनितिक दलहरुले गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

यसैबिच नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघको तेह्रौं वार्षिक साधारणसभाको पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले सबै ब्यबशायीको समस्या समाधानको लागि महासंघ तयार रहेको बताए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको आसन्न निर्बाचनको लागि नेतृत्वको होडमा रहेका पाण्डेले पदको लागि भन्दा पनि ब्यबशायिक हितको लागि काम गर्ने जिकिर गरेका थिए ।

जारी साधारणसभाले संघलाई महासंघ बनाउन बिधान परिमार्जन गर्ने केन्द्रिय अध्यक्ष रमानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । साधारणसभामा देशभरका चार सय बढी प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको छ । साधारण सभामा हरेक जिल्लाबाट दश जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । देशभर ४५ जिल्लामा संघको शाखा विस्तार भईसकेको र अब तीन महिना भित्रै थप १० जिल्लामा शाखा स्थापना हुने उनले बताएका छन् । साधारण सभामा कपडा तथा सिलाई व्यवसायीको पेशागत हीत, विधान पारित लगायतका विषयमा छलफल हुने श्रेष्ठले बताए ।

साधारण सभा सुरु हुनुअघि पृथ्वीचोक देखि न्यूरोड हुँदै सभास्थल पोखरा उद्योग वाणिज्यसंघ हलसम्म नौमतिबाजा सहितको ¥याली निकालिएको थियो ।
साधारणसभाको अबसरमा केन्द्रिय कार्यालय भवन निर्माणको लागि आर्थिक संकलन अभियान पनि पोखराबाटै सुरु गरिएको छ । भबन निर्माणको लागि महासंघका उपाध्यक्ष पाण्डेले ३५ हजार सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने अधिकांशले परम्परागत सिलाई सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै कालिगढ उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कपडाको मूल्य अनुसार भन्सार दर निर्धारण नहुँदा व्यवसायीहरु मर्कामा परेको जनाउँदै रेडिमेड कपडा भन्दा स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने ब्यबशायीहरुले बताएका छन् ।